धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारुढ तीन दलका नेताले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन् । अनुसूचीमा नभएको सुविधा लिएको भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले सरकारी गाडी फिर्ता माग गरेको थियो ।

भदौ २१ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सभा सचिवालयलाई माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता माग्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसको तीन दिन पछि प्रदेश सभा सचिवालयले तीनै दलका नेताहरूलाई पत्र काटेर गाडी फिर्ता माग गरेको थियो । निर्धारित समयमा गाडी फिर्ता नगरेपछि केही ढिलो गरी सबै भन्दा पहिलो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी फिर्ता गरेका थिए ।

त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी र त्यसपछि माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले गाडी फिर्ता गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘तीन वटै दलका नेताज्यूहरुले गाडी फिर्ता गरिसक्नु भएको छ’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ अनुसार अहिले यहाँका सबै सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरूले गाडी सुविधा लिइरहेका थिए । तर, अनुसूचीमा भने उनीहरूलाई गाडी सुविधा लिने व्यवस्था छैन ।

अनुसूचीमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख,सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक्सभापति र सत्ता पक्षको सचेतक्विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा भएको तर, अनुसूचीमा नभएको गाडी सुविधा बारे सभामुख भीम भण्डारीले पनि चासो राख्दै आइरहेका थिए ।