धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली २०७४ संशोधन गर्न तेस्रो पटक समय सीमा बढाइएको छ । यस अघि दुई पटकसम्म थपिएको समयमा पनि संशोधनको खाका तयार नभएपछि तेस्रो पटक संशोधनको समय थप गरिएको हो। भदौ ४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, माओवादीका मानबहादुर धामी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका खुसीराम डगौरा थारु, राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र निर्वाचित ताराप्रसाद जोशी सदस्य रहने गरी नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका थिए ।

उक्त समितिलाई १५ गते सम्म समय दिइएको थियो । निर्धारित समय सम्म ७ बैठक सम्पन्न गरे पनि संशोधनको खाता भने तयार भएन । त्यसपछि २३ गते सम्म समय दिइएको थियो । उक्त समय सम्म पनि कुनै सहमति नभएपछि हिजो ३० गते सम्मको लागि समितिको समय थप गरिएको समितिका सभापति विक्रम सिंह धामीले जानकारी दिए ।

एमाले र स्वतन्त्रबाट बहिस्कार

हाल सम्म समितिको १२ बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । तर, अहिले सम्मको बैठकमा एमालेको तर्फबाट सदस्य भएका सुरेन्द्र पाल र स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद डा।तारा जोशी बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । उनीहरु दुबै जनाले सुरुबाटै बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । निहित स्वार्थको लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको भन्दै बहिस्कार गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र बहादुर पालले जानकारी दिए । उनले कार्य व्यवस्था परामर्शमा पनि आफूले विमति राखेको बताए ।

‘सुदूरपश्चिममै चार वटा समिति छन् । भएका समितिमा समेत सभापति चयन गरिएको छैन । व्यवस्थापन पनि छैन । फेरी समिति थप गरेर किन राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने भनेर हामीले विरोध गरेका हौँ’ उनले भने ‘निहित स्वार्थको लागि गठन गरिएको समितिमा हाम्रो सहमति छैन । त्यसैले बहिस्कार गरेका छौँ ।’ सांसद जोशीले पनि संसदीय समिति थप गर्ने विषय अहिलेको आवश्यकता नभएको बताए । ‘भएकै समितिहरू व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । कार्यालय छैन ,सभापति छैनन् । यस्तो अवस्थामा समिति थप गर्नु राम्रो होइन’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सम्म विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति छन् । अहिले संशोधन समितिले विधायन प्रदेश मामिला तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति,अर्थ विकास तथा योजना,सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापक समिति प्रस्ताव गरेको छ ।

नियमावलीको नाम देखी पदाधिकारीको परिभाषा परिवर्तन देखी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा समेत सदस्य थप गरिएको छ। यस अघि सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख उपाध्यक्ष सचिवालयको वरिष्ठतम अधिकृत र प्रदेश सभा सचिव सदस्य सचिव रहने समितिमा अहिले सभामुख अध्यक्ष रहने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, उपसभामुख, सचिवालयको वरिष्ठतम अधिकृत, आर्थिक प्रशासन तथा सदस्य सुविधा इकाई प्रमुख सदस्य तथा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव सदस्य सचिव प्रस्ताव गरिएको छ ।

सत्ता पक्षमै विवाद

एमाले र स्वतन्त्र सांसदले सुरुबाटै नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति हाल आवश्यकता नभएको भन्दै विरोध गरेका थिए । अहिले संशोधन मस्यौदा तयार गरिरहेका सत्तारुढ दलमा पनि यसले विवाद सृजना सुरु गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय समितिको संख्या ४ बाट ६ पुराउने विषयमा काठमाडौँमा सहमति भएको हो । सोही सहमति अनुसार अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संसदीय समितिको संख्या बढाउने तयारी गरिएको हो । तर, माओवादीले भने संसदीय समितिको संख्या बढाउने कामको लागि मात्रै संशोधन मस्यौदा समिति तयार नभएको भन्दै अन्य विषय पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

समितिले प्रतिवेदनको खाका तयार गरेको भए पनि त्यसमा सहमति भने भएको छैन। समितिको बैठकमै समितिका सदस्य समेत रहेका माओवादीका प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीले प्याकेजमा सहमति नभए सम्म यो विषय अघि नबढ्ने भने पनि सत्ता पक्ष भित्रैको विवाद सुरु भएको देखिएको हो । ‘४ वटा बाट ६ बटा समिति बनाउँदा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ , कुन दलले कुन समितिको सभापति पाउने मात्रै नभई अन्य नियुक्ति र भागबन्डा पनि मिलाउनु पर्छ । तब मात्रै संशोधन मस्यौदा अघि बढाउन सकिन्छ नत्र हुँदैन’ उनले भनेका थिए । पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेशको राजधानी सर्न सक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति पछि माओवादी थप चिढिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले राजधानीको विषयमा छलफल नै नगरी बोल्नु भयो । यो सरकार कांग्रेस एक्लैको सरकार होइन भन्ने पनि बुझ्नु पर्ने हो’ धामीले भने, ‘हामी पनि सरकारका घटक हौँ हामीसँग छलफल नै नगरी यति महत्त्वपूर्ण विषयमा मुख्यमन्त्री बोल्नु पक्कै पनि ठिक होइन।’ उनले माओवादीको सिफारिसमा यस अघिको सरकारले गरेका नियुक्तिहरू मुख्यमन्त्रीले फेर्न खोजेको भन्दै त्यसमा विरोध जनाए । उनले भने, ‘प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ । हटाउने भए सबैलाई हटाएर फेरी नियुक्ति गर्नु पर्छ नत्र हाम्रो सिफारिसमा भएकाहरूलाई राजीनामा गर्न दबाब उहाँले दिन पाउनुहुन्न । हामीसँग सल्लाह हुनुपर्छ ।’

उनले केही दिन भित्रै मुख्यमन्त्रीले प्याकेजमा सहमति गर्न सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकहरूलाई नबोलाएर नियमावली संशोधन मस्यौदा अघि बढ्न नसक्ने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मस्यौदा समितिमा रहेका पूर्व मन्त्री प्रकाश रावलले पनि संसदीय समिति थप गर्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । अहिले दुई समिति थप गर्ने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक देखिए पनि औचित्य पुष्टि गर्न र प्याकेजमा सहमति गर्न माओवादीले दबाब दिइरहेको छ। दुई समिति थप भए नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई समिति पाउने अपेक्षा गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ समिति सभापति दिने आश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएपछि नागरिक उन्मुक्ति यहाँ सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, अहिले कायम रहेका चार समिति समेत व्यवस्थित गर्न नसकेको बेला २ समिति थप गर्ने विषयको विरोध पनि सुरु भइरहेको छ ।