काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारलाई सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई यसअघि नै १५ हजार रुपियाँ जरिेबाना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। आयोग पदाधिकारीको मङ्गलबारको बैठकले सो जरिबाना बुझाउन र सार्वजनिक गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय गरेको हो।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका शाखा अधिकृत नवराज विष्टले सात वटै प्रदेश र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयलाई गरेको परिपत्रमा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारले सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी गराउन पुनः आदेश दिने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

उम्मेदवारले जरिबानाबापतको रकम दाखिला गरेको भौचरसहितको निवेदन दिएमा दर्ता गरी उक्त विवरण आयोगमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ। 

बैठकले जरिबाना नबुझाउने उम्मेदवारका हकमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्न तीनपुस्ते विवरण तयार गरी केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने दुई हजार ४३५ जना उम्मेदवार जरिबानामा परेका छन्।