धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । ४ महिना पछि बुधवार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकको समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि छुट्टाइएको समयमा बोल्दै सांसदहरूले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका हुन ।

प्रदेश सभा सदस्य गीता देवी मालले सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा शून्यता रहेको बताइन । उनले आर्थिक वर्षको ६ महिना बिनिसक्दा पनि ५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँदै उनले अहिले सम्म योजनाहरूको डिजाइन सम्म नभएको, उपभोक्ता सँगै सम्झौता, टेन्डर प्रक्रिया पनि अगाडि नबढेको बताइन ।

‘अब यो छोटो समयमा जुन समयमा कति काम गर्न सकिन्छ । यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा सर्वविदितै छ’ उनले भनिन ‘आजभोलि सरकारले जेन जी आन्दोलनको बाहान गरेर सरकार कानमा तेल हालेर आफ्नो असक्षमतालाई ढाकछोप गरेर हिँडिरहेको छ ।’ उनले जेनजी उत्पादन गराउने मुख्य कारक तत्त्व पनि सरकारको कार्यशैली नै भएको बताइन । उनले सबै दोष जेनजी माथि थुपारेर सरकार कान थुनेर बस्न नमिल्ने बताइन । ‘आन्दोलनको बहाना बनाएर सिन्को नभाँच्ने, तलब भत्ता खाएर शासन चलाउने लज्जास्पद मात्रै होइन अपराध पनि हो’ उनले भनिन जनतालाई बाहान होइन कामको नतिजा चाहिएको छ ।’

सांसद मान बहादुर धामीले अहिलेको विध्वंसको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन सरकार भएको र त्यसमा देवी विदेशी तत्त्व सहभागी भएको बताए । उनले यस्तो अवस्था हुँदा पनि अहिले पनि न संघीय सरकारको चेत खुलेको, न प्रदेश सरकारको चेत खुलेको बताए । उनले अहिले प्रदेश सरकार धेरै गतिविधि अगाडि बढाउनुको साटो काम थाती राखेर बसेको बताए । उनले सरकारका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

‘बजेट पास भइसकेपछि प्रदेश सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय ग¥यो सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रहार गरेर सरकारले निर्णय गर्दा खेरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदा सम्म पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कुनै चासो र चिन्ता छैन’ उनले भने ‘हुन त अदालतको निर्णय नमान्ने सरकारको परिपाटी रहँदै आएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा सरकार गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

सांसद रामेश्वर चौधरी गत वर्षकै योजनाहरू अलपत्र परेको बताए । उनले टेन्डर भएका योजना पनि छिटो छरितो कार्यान्वयनमा लग्नका लागि आग्रह गरे । उनले खरिद ऐनमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अडर आएपछि कर्मचारी कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताए ।

सांसद लक्ष्मी विकले प्रदेश सरकारको गलत निर्णयका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताइन् । ‘आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले ५ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सकेको छैन’ उनले भनिन ‘१० लाख भन्दा माथिका विकास योजना टेन्डर वा ठेक्काबाट गर्ने निर्णय गलत छ । यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत छ । यो कमिसन खान गरेको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दछु ।’

उनले सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै असार विकासले विकासको प्रतिफल दिन नसक्ने बताइन । उनले बजेट सँग सम्बन्धित कार्यविधि, निर्देशिका बनाउन पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बताइन् ।

शिव सिंह ओलीले किन प्रदेश सरकारले अहिले सम्म ५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको भन्दै जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले बजेट घोषणा गर्नु पूर्व सरकार गरेको ४ बुँदे घोषणा गरे पनि त्यस विपरीत बजेट ल्याएको बताए ।

‘सरकारले असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट १० लाख भन्दा मुनिका योजना कार्यान्वयनमा नलग्ने र प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नगर्ने निर्णय गरेको छ । आफैले निर्णय गर्ने आफैले बजेट नचिन्ने यो कस्तो सरकार हो’ उनले भने ‘यो निर्णय सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को ९७ विपरीत हुन जान्छ भनेर अन्तरिम आदेश समेत दिइसकेको छ । यो आदेश अहिले पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’ उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपमान गरेको बताए ।