कैलाली । ११ औँ महाधिवेशनको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । बझाङ र डोटीमा प्रतिनिधिका दुई सूचि सार्वजनिक भएका छन् । बझाङ र डोटीमा अध्यक्ष समूहले एउटा सूचि सार्वजनिक गर्दा इन्चार्ज र सचिव समूहले अर्को सूचि जारी गरेको छ ।

बझाङमा सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक गरिएको सूचिमा जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारी, संविधानसभा सदस्य लालबहादुर रावल, प्रदेशसभा सदस्य दमन भण्डारी लगायत ११ जनालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो।

त्यसलगत्तै अर्को समूहले थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश रोकाया, केदारस्यूँ गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष निशा धामीसहितको सूची सार्वजनिक गरेको हो । एमालेको लेटर हेडमा प्रकाशित पहिलो सूचीमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद जोशीको दस्तखत छ भने अर्कोमा पनि लेटर हेडबिनै उनकै दस्तखत छ ।

दोस्रो सूचीमा रहेकाहरूको नामावली राख्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा बझाङ जिल्ला इन्चार्ज भैरवबहादुर सिंह, केन्द्रीय सदस्यहरू अफिलाल ओखेडा र आशा विकको समेत हस्ताक्षरमा छुट्टै सूचीसमेत प्रकाशित गरिएको छ ।

‘अध्यक्षलाई र इन्चार्जलाई नाम टुङ्गाउने जिम्मा दिइएको थियो । त्यो टुङ्गाइएको नाममा पदाधिकारीहरूले हस्तक्षेप गरेपछि दुई सूचि सार्वजनिक हुने परिस्थिति बनेको हो’ केन्द्रीय सदस्य अफिलाल ओखेडाले भने, ‘दुवै सूचीमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर छ । यो विषय अब केन्द्रले टुङ्गो लगाउँछ ।’

केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र भैरवबहादुर सिंहबीचको गुटबन्दीका कारण दुई फरक फरक सूचि सार्वजनिक भएको एक समूहले अर्को समूहलाई आरोप लगाइरहेको छ । महर जिल्लामा छैनन् तर, सिंह जिल्लामा बसेर गुटबन्दी गरिरहेको महर पक्षको आरोप छ ।

जिल्ला अध्यक्ष दिलबहादुर भण्डारीसहितलाई सबै प्रक्रिया पुरा गरेर प्रतिनिधि बनाइएको भन्दै सोही सूचि आधिकारिक भएको पार्टी सचिव नैन बोहराले बताए । तर, अर्को समूहले गुटबन्दी गरेर अवैधानिक सूचि बाहिर ल्याएको उनको आरोप छ ।

‘हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर प्रतिनिधि चयन गरेका हौ तर उहाँहरूले अवैधानिक ढङ्गले पछि लेटरप्याड विनाको सूचि सार्वजनिक गर्नु भएको हो ’ सचिव बोहरा भन्छन्, ‘प्रमुख निर्वाचन अधिकृतलाई पनि दबाब दिएर हस्ताक्षर गर्न लगाउनु भएको रहेछ ,उहाँले सङ्गठन विभागलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ ।’

उनले सबैभन्दा पहिलो लेटर प्याडसहित जारी गरिएको सूचिमा सबै पक्षलाई समेटिएको बताएका थिए । दुवै सूचिमा भागीरथी सिंहको नाम समावेश छ। उनी पार्टी इन्चार्ज भैरवसिंहको श्रीमती हुन् ।

प्रदेश समितिमा समेत रहेकी उनलाई सङ्केत गर्दै पार्टी सचिव भन्छन्, ‘भागीरथी कमरेडलाई कसैको श्रीमतीको रूपमा चित्रण गर्नुभन्दा पनि उहाँको आफ्नै राजनीतिक इतिहास छ । गुटबन्दी भएको भए त उहाँ पनि छुट्नुहुन्थ्यो होला नि । लेटर प्याडसहित आएको सूचि कुनै गुटको भन्दा पनि सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बझाङका सिनियर कमरेडहरू नछुटुन् भन्नका लागि तयार गरिएको हो । गुटको सूचि त अर्को हो ,जहाँ सबै सिनियरलाई छुटाइएको छ ।’

उनले अर्को सूचिमा तीन केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर रहेको भन्दै भने ‘केन्द्रीय सदस्यले प्रतिनिधि चयन गर्ने होइन ,प्रक्रियाले हो । ’

यता डोटीमा पनि चरम विवाद पछि दुई गुटका दुई सूचि बाहिरिएका छन् । दुवै पक्षले एकले अर्कालाई दोष थुपारिरहेका छन् ।
‘सबै उम्मेदवारले पदाधिकारी पाँच जनालाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो । सबै टुङ्गो लगाएर सर्वसम्मत ग¥यौं । निर्वाचन अधिकृत हस्ताक्षर गरेर प्रमाण पत्र समेत बाढिसकेका छौँ ’ जिल्ला अध्यक्ष मञ्जु मलासीले भनिन्, ‘सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि पनि खै कसलाई के पुगेन अर्को सूचि आयो । त्यो वैधानिक होइन । ’

अध्यक्ष मलासीसहितको समर्थनमा जारी गरिएको सूचिका प्रदेश सभा सदस्य चक्र मल्ल, जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त जोशी स्वयं अध्यक्ष मलासीको नाम रहेको छ भने अर्को सूचिमा उनीहरूको नाम छैन । त्यसमा पार्टी सचिव पदमराज भट्ट, पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी लगायतको नाम छ ।

सांसद र बहालवाला तथा पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष समेटिएका दुवै सूचिमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउदको नाम छैन ।

जिल्ला अध्यक्ष मलासी र सचिव पदमराज भट्टको सुरुबाटै प्रतिनिधिहरूको नाममा मतभेद थियो । अध्यक्षले आफू अनुकूल प्रतिनिधिहरू चयन गरेको सचिव भट्टको आरोप छ ।

‘अध्यक्षबाट एकलौटी नाम घोषणा गर्ने काम भयो, त्यसमा सुरुबाटै मैले विरोध जनाइरहेको थिए’ सचिव भट्टले भने, ‘मेरो असहमतिमा उपसचिवबाट माइनेट गर्न लगाएर एकलौटी प्रतिनिधि घोषणा गरिएको हो । मेरो हस्ताक्षर पनि छैन ,समर्थन पनि छैन । ’
उनले दोस्रो पटक जारी गरिएको प्रतिनिधिको सूचि नै आधिकारिक भएको बताए ।

डोटी र बझाङ जिल्लाबाट अहिले दुवै पक्षमा प्रतिनिधिहरूको सूचि प्रदेश कमिटीमा पुगेको छ । प्रदेश कमिटी सचिव रणबहादुर चन्दले दुवै सूचिहरू केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउने र त्यहाँबाट हुने निर्णय नै अन्तिम हुने बताए ।