सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिक, आधुनिकीकरण र विविधिकरणमार्फत मजबुद बनाउन चुनौती थपिँदै गएको छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान उच्च भए पनि बसाइँसराइ, खण्डिकरण, बाँझो जमिन, पर्याप्त बीमा सुविधा नहुँदा र युवा शक्ति कृषि क्षेत्रमा आकर्षित नहुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट तराईतर्फको बढ्दो बसाइँसराइका कारण तराईमा खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण भइरहेको छ भने पहाड–हिमालमा ठूलो मात्रामा जमिन बाँझो बस्दै आएको छ। यसले समग्र कृषि उत्पादनमा गिरावट ल्याइरहेको छ। विदेशबाट फर्किएका युवा तथा सक्रिय श्रमशक्तिलाई कृषि र पशुपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित गरी बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने आवश्यकता प्रदेशले महसुस गरिरहेको छ।

यसबाहेक, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको बीमा प्रणालीमा कमजोरी, बीमा कम्पनीहरूको न्यून आकर्षण, किसानको बीमा पहुँच अभाव, बीमा दाबी प्रक्रियामा जटिलता लगायतका समस्याले कृषक निरुत्साहित बनेका छन्। गुणस्तरीय बीउ–बिजन, मल–सिंचाइ सेवाको अभाव तथा भारतबाट हुने अवैध आयातले स्थानीय कृषकलाई सस्तोमा उत्पादन बेच्न बाध्य बनाएको चुनौती पनि यथावत छ।

युवा तथा कृषकलाई आवश्यक ज्ञान, तालिम र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। कृषि उत्पादनको वितरण प्रणालीमा विचौलियाको प्रभाव हटाउने, कृषक–मैत्री सेवा प्रणाली निर्माण गर्ने पनि प्रदेशका प्रमुख आवश्यकतामा पर्छन्।

यद्यपि, सुदूरपश्चिममा कृषिका प्रशस्त सम्भावना पनि रहेका छन्। कृषि विकास रणनीति (२०७९/८०-२०९३/९४) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिए प्रदेशमा यान्त्रिकीकरण, भूमिको वैज्ञानिक उपयोग र विशिष्टिकृत कृषि प्रणाली विकास हुने अपेक्षा छ।

कैलाली–कञ्चनपुरको समथर भूभागमा चक्लाबन्दीमार्फत धान, गहुँ, तेलहनको उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भने पहाडी जिल्लाजस्तै डडेल्धुरा, बैतडीमा मकै, तरकारी, अदुवाको उत्पादनका ठूलो सम्भावना रहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, सुन्तला जस्ता फलफूल तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जडीबुटी उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुन सक्ने क्षमता छ।

सुदूरपश्चिममा मौरीपालनका लागि उपयुक्त हावापानी, आधुनिक मौरीपालनप्रति बढ्दो आकर्षण र महको बजार संरचना कायम हुँदै गएर उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको विभिन्न कार्यक्रम, कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा कार्यक्रमले आगामी वर्षहरूमा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नेमा आशा गरिएको छ। साथै, प्रदेशमा सिँचाइ क्षेत्रको क्रमिक विस्तार तथा निर्माणाधीन रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइ आयोजनाले कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ।