धनगढी । धनगढी उपमहानरपालिकाले कर्मचारी अभाव हुँदा क्याम्पसहरूसँग स्वयंसेवक माग गरेको छ। उपमहानगरले धनगढीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पस र नास्ट कलेजसँग स्वयंसेवक विद्यार्थी माग गरेको हो।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर लोकबहादुर विष्टले उपमहानगरपालिकाबाट स्वयंसेवक विद्यार्थीका लागि माग आएको बताए। उनले स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई उपमहानरको आवश्यकताको आधारमा इन्टर्नसिपमा पठाइने बताए।

संघीय सरकारले धनगढी उपमहानगरपालिकामा २५९ स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। तर हाल केवल १५५ जना कर्मचारी मात्रै स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन्। धनगढीमा सरकारले स्वीकृत गरेकै १०४ स्थायी दरबन्दी रिक्त रहेको सूचना अधिकारी सुरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए।

प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्दा स्थानीय तहहरूलाई अंकुश लगाउने प्रावधान राखेका कारण ज्यालादारीमा समेत कर्मचारी राख्न नसक्ने अवस्था आएकाले स्वयंमसेवक विद्यार्थी माग गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।

स्थानीय सेवा ऐनमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाएको प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा नियमावली अहिलेसम्म ल्याएको छैन। जसका कारण लोक सेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीमा समेत विज्ञापन खोल्न समस्या भएको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा विगतमा सेवा निवृत्त हुने केही वर्ष बाँकी रहेका कर्मचारी सरुवा भएर आएकाले अहिले ती कर्मचारी सेवा निवृत्त भइसकेका छन्। रिक्त पदमा अन्यत्रबाट कर्मचारी ल्याउन प्रदेश सकारले स्थानीय सेवा नियमावली निर्माण नगर्दा समस्या भएको छ।

प्रदेश सरकारका कारण प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न नसक्ने, पालिका स्वयंले करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नमिल्ने अवस्था निर्माण भएकाले क्याम्पसहरूबाट स्वयंसेवक विद्यार्थीहरुलाई काममा लगाउने निष्कर्षमा पुगेको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए।

"धनगढीमा सेवा निवृत्त हुने मुखमा पुगेका कर्मचारी सरूवा भएर आएका रहेछन्। उहाँहरू अहिले धमाधम अवकाश हुँदैछन्। कर्मचारी अवकाश हुने तर नयाँ विज्ञापन प्रदेश लोक सेवाले नखोल्ने समस्या देखियो," उनले भने, "नगरपालिकाको दैनिक कामकाज गर्नै समस्या हुने भएपछि स्वयंसेवक विद्यार्थी राख्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो।"

नगर प्रमुख हमालले अगाडि भने, "कर्मचारीको समस्या धनगढीमा मात्रै होइन्, प्रदेशका अन्य पालिकामा पनि छ। हाम्रो बाँकी कार्यकाल त चलिहाल्ला तर २०८४ मा आउनेहरूले पालिकाहरूमा कर्मचारी भेट्न मुस्किल हुने अवस्था छ।"

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७९ पछि सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुने केवल एक ऐन निर्माण गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गरेर बल्लतल्ल ल्याइएको स्थानीय सेवा ऐनसमेत निकै विवादित बनेको छ। विवादित ऐन निर्माण गरेकाले अहिले नियमावली ल्याउन सकस भएको छ। जसको मारमा प्रदेशका ८८ वटा पालिका परेका छन्।