कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका नौ वटै स्थानीय तहलाई कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर बाली र पशुपन्छी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यहाँ स्थानीय तहहरुलाई उत्पादनका दृष्टिले भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। 

कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरका सुचना अधिकारी धर्म साउँले चालु आर्थिक वर्षमा कञ्चनपुरमा स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्रअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका लागि ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार भीमदत्त नगरपालिकालाई केरा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। 

त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, पूर्नवास नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई आलु पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । कृष्णपुर नगरपालिकालाई तरकारी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। लालझाँडी गाउँपालिका दलन पकेट क्षेत्र, बेलौरी नगरपालिका तोरी पकेट क्षेत्र र बेल्डाँडी गाउँपालिकालाई आलु पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

“तीन वर्षे कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्रका लागि प्रत्येक पालिकामा रु ४० लाख बजेट आएको छ”, उनले भने, “किसानलाई व्यवसायिक रूपले अघि बढाउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।” उनका अनुसार आलु पकेट क्षेत्रका किसानका लागि ‘कोल्डस्टोर’को समेत व्यवस्था गरिएको छ। उनका अनुसार आलु पकेट क्षेत्र रहेको पुनर्वासमा दुई वटा कोल्डस्टोर छन्।

त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र बेल्डाँडी गाउँपालिकामा कोल्डस्टोर सञ्चालनमा छन्। त्यसैगरी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, कञ्चनपुरबाट चालु आर्थिक वर्षमा पालिका विशेष उत्पादन कार्यक्रमका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

बरिष्ठ पशु विकास अधिकृत श्याम सिंह खड्काका अनुसार यहाँका सात वटा पालिकालाई भैँसीपालन र दुई वटा पालिकालाई बाख्रापालन विशेष कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यहाँको कृष्णपुर, शुक्लाफाँटा, बेल्डाँडी, दोधारा चाँदनी, भीमदत्त, बेदकोट र पुनर्वास नगरपालिकालाई भैँसीपालन पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ।

लालझाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिकामा बाख्रा पकेट क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। “पुनर्वास र भीमदत्त नगरपालिकामा क्रमश ६० र ५० लाख बजेट आएको छ”, उनले भने, “अन्य पालिकाका लागि रु ४० लाख बजेट छ।” उनले सम्भावना देखिएका पशुपन्छीको उत्पादनका क्षेत्रहरुलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्यअनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए।