धनगढी । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदको कोटा सकिएको भन्दै प्रक्रिया रोकिदिएपछि कैलालीका हजारौँ किसान अहिले धान बिक्रीका लागि अलपत्र परेका छन्। पाँच–पाँच दिनसम्म लाइन बसेर सरकारी मूल्यमा धान बेच्ने आशामा खरिद केन्द्र पुगेका किसानहरू कोटा समाप्त भएको सूचना पाएपछि निराश हुँदै खाली हात फर्किन बाध्य भएका छन्।

सुदूरपश्चिमको प्रमुख अन्न भण्डारण क्षेत्र मानिने कैलाली यस वर्ष पनि उच्च धान उत्पादन भएको जिल्लाका रूपमा अगाडि छ। तर, कम्पनीले जिल्लाका लागि निर्धारण गरेको ३५ हजार क्विन्टलको धान खरिद कोटा अत्यन्त न्यून भएको किसानहरूको गुनासो छ। कात्तिक १२ गतेबाट धान खरिद सुरू भए पनि भिड बढ्दै गएपछि दस दिनमै कोटा सकिएको सूचना जारी गरियो।

गोदावरी नगरपालिका–६ का किसान क्रिमलाल चौधरी र धनगढी–११ का किसान तोला राना लगायतका किसानहरू सरकारको ढिलो प्रक्रिया र अपर्याप्त कोटाले आफूहरू ठूलो संकटमा परेको बताउँछन्। व्यापारीहरूले २ हजार ५ सय ५० देखि २ हजार ६ सय रुपैयाँ मूल्य मात्र प्रस्ताव गरिरहेका छन् । तर सरकारी खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ ८१ पैसा भएकाले किसानहरू व्यापारीकहाँ बेच्न तयार छैनन्।

कोटा सकिएपछि व्यापारीहरूले समेत ‘अब धान नकिन्ने’ चेतावनी दिन थालेपछि किसानहरू थप अन्योलमा परेका छन्। “व्यापारीको मूल्य निकै कम छ। सरकारी केन्द्रमा बेच्ने आशै थियो, तर १० दिनमै खरिद बन्द गरियो। अहिले धान बेच्नै नसकिएला कि भनेर चिन्तित छौँ,” किसान तोला रानाले भने।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयले ‘थप धान खरिद गर्न नसकिने’ भन्दै किसानलाई धान नल्याउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। तर सूचना जारी हुँदाहुँदै पनि टीकापुर, सत्ती, भजनी, जोशीपुर, गौरीगंगा र मोहनपुरका खरिद केन्द्रमा किसानहरूको भीड यथावत् रहेको छ।

प्रादेशिक प्रमुख दीपक थापाका अनुसार कैलालीका लागि निर्धारण गरिएको ३५ हजार क्विन्टल धान खरिदको कुपन गत शुक्रबारसम्म नै वितरण भइसकेको छ। “हाल थप बजेट उपलब्ध नभएकोले कोटा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन। केन्द्रसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ,” थापाले बताए।

यस वर्ष सरकारले नै धान खरिदका लागि आवश्यकीय बजेट न्यून उपलब्ध गराएकाले कैलालीसहित धेरै जिल्लामा धान खरिद प्रभावित भएको छ। यद्यपि देशभरकै सबैभन्दा बढी कोटा कैलालीमै भए पनि किसानको आधा उत्पादनसमेत खरिद हुन नसक्दा हजारौँ किसान धान बोकेर अन्यौलमा पुगेका छन्। अब सरकारले चाँडो पहल गरी अतिरिक्त बजेट र कोटा उपलब्ध नगराए किसानहरू पुनः व्यापारीकै हातमा परेर बजार मूल्यभन्दा निकै कम भाउमा धान बेच्न बाध्य हुने अवस्था देखिएको किसानहरूको चेतावनी छ।