काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) की सांसद दीपा शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका लागि सरकारले बजेट नछ्ट्याउनुले शङ्का उब्जाएको बताएकी छिन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सीमा संरक्षण गर्न सरकारले बजेट नछुट्याउनुले शङ्का उब्जिएको बताएकी हुन्।

उनले सो क्षेत्रका नागरिकहरूको जनगणना किन गरिएन भन्ने प्रश्न समेत गरिन् । उनले भारतमा ग्रेटर भारतको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको विषयमा सरकार बोल्नुपर्ने बताइन्। उनले भारत सरकारलाई पत्र पठाएर सो नक्सा खारेज गर्न लगाउनुपर्ने माग गरिन्। उनले इपिजी प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्रीले एकतर्फी रूपमा बुझेर भएपनि त्यहाँ उल्लेखित विषयहरू नेपाली जनतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘एमसीसी, सांसदबाट पारित यो विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ। सरकारले यसको लागि सुनिश्चितता गर्दछ। के तयारी छ सरकारको ? जानकारी पाउन चाहन्छु । एसपीपी नेपालको परराष्ट्र नीतिले अनुमति दिन नसकेको यो कार्यक्रम नेपालको हितमा हुन सक्दैन। ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य कार्यक्रम भएकोले यो नेपालका लागि राष्ट्रघाती हुनसक्छ । यसलाई अगाडी नबढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु ।

इपिजी प्रतिवेदन नेपालका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट गरेको निर्णय बेवारिसे हुन्छन् भने राज्यका विश्वसनीयता हामीले कहाँनेर खोज्ने ? त्यो बेवारिसे अवस्थामा छ । भारत भ्रमणको बेला किन प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउन सक्नुभएन। अब यो प्रतिवेदन ग्रहण नेपालका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। नागरिकले यसभित्र के छन् थाहा पाउनुपर्दछ । भारतको ग्रेटर नक्सामा नेपालको भूमि समेटिएको विषयमा सरकार किन नबोलेको हो, तुरुन्तै सरकारले यो विषयमा बोल्नुपर्छ ।

पत्राचार गरेर त्यो खारेज गर्न लगाउनुपर्छ अविलम्ब । यो म सरकारलाई जोडदार माग गर्न चाहन्छु। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको विकास र सीमा संरक्षण गर्न सरकारले किन बजेट छुट्ट्याएको छैन ? त्यहाँका नागरिकको किन जनगणना गरिएन ? यसमा आम नागरिक माथि शङ्का उब्जिएको छ ।’ उनले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको तयारीको सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरिन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट कम भएको बताइन् । विनियोजित बजेटले कूटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने उनले बताइन्।