धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका योजनालाई सम्बोधन गरेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यका क्रमशः पाँच र तीन करोडको योजना बजेटमा समावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको कार्य लगभग टुङ्गिएको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताए । उनले प्रत्यक्ष र समानुपति प्रदेश सभा सदस्यका क्रमशः पाँच र तीन करोड कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट बनेको उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सोही अनुरूप बजेट तयारीको काम पूरा भइसकेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सरकारले सबैलाई सामान रूपले हेर्नु पर्ने सदनमै आवाज उठाएका थिए । तर समानुपातिकलाई पाँच करोड हुन नसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत रहनु भएकी समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा गिरीले बताईन् ।

“सरकारको निर्णयलाई चित्त बुझाउनै पर्‍यो”, उनले भनीन्, “हामी समानुपातिकले त सांसदलाई यत्तिमा सिमित राख्नु हुँदैन र यस्तो बजेट राख्नु हुँदैन भन्ने आवाज उठाएका थियौं ।”

एउटै सडक बनाउन दुई, तीन करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले प्रदेशसभा सदस्यलाई यत्तिमा सिमित राख्नुभन्दा ठुला कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने गिरीको भनाइ छ । उनले पाँच करोड, तीन करोड रुपियाँले जनताको माग, मुद्दा सम्बोधन नहुने जिकिर गरीन् ।

प्रदेशसभा सदस्यलाई तोकिएको रकम बराबर हुने गरी प्रदेशसभा सदस्यले भौतिक विकास, सामाजिक विकास, बाटाघाटा निर्माण लगायतका योजनाहरू समावेश गरिएका जनाइएको छ । विगतमा सांसद् विकास कोष नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदहरूलाई बजेट दिइन्थ्यो । त्यस कार्यक्रमअन्तर्गत सांसदले मनपरी ढङ्गले योजना राख्ने गरेको भन्दै कार्यक्रम बदनाम बनेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आकार बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेटको आकार बढ्ने नीति तथा योजना आयोगक सदस्य नृपबहादुर सुनारले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो ।