धनगढी । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहले बझाङको मष्टा गाउँपालिकाले उत्पादन गरिरहेको रैथाने अन्नको क्षेत्र विस्तार गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।  धनगढीमा रैथाने बाली उत्पादनको व्यवसायीकरण प्रवद्र्धन विषयक उद्योगी व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाबीच भएको अन्तरक्रियामा उनले उत्पादन बढाउन, सिँचाइ, उपकरण र खेतीपातीका लागि किसानलाई  प्राविधिक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।

मन्त्री सिंहले अन्य क्षेत्रमा पनि रैथाने बालीको कुन जिल्लामा, कुन स्थानीय तहमा के को सम्भावना छ रु त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । त्यसका लागि नीति बनाउने कुरामा आफूले पहल गर्ने र प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ती कुरा समावेश गर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारका प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव नारायण शर्मा दुवाडीले पनि रैथाने बालीको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उहाँले आवश्यक तयारीका साथ रैथाने बालीको सम्भाव्यता पहिचान गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। यस्तै, उत्पाादित बालीलाई प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्नका लागि सरकारले अन्न मार्टमा राख्ने कुरामा सहयोग गर्ने उनले बताए ।

बालीको बजारीकरण र प्रचारप्रसार तथा मार्टमा राख्दा लाग्ने भाडा समेत सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ । यसक्रममा बझाङस्थित मष्टा गाउँपालिकालाई रैथाने बाली हब बनाइने सो अवसरमा बताइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतको सहयोगमा मष्टा गाउँपालिकाले सो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रममा रैथाने बालीको उत्पादन, सम्भावना चुनौतीलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार मष्टा गाउँपालिकामा यो वर्ष मात्रै दुई सय हेक्टर क्षेत्रमा कोदो खेती र ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिमी खेती गरिएको थियो । यस्तै, पालिकाले अब अन्य रैथाने बालीको क्षेत्र पनि विस्तार गरी उत्पादन बढाएर बजारीकरणमा किसानलाई सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ । 

पालिकामा नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाबाट रैथाने अन्न बालीको उत्पादन, उपभोग र बजारीकरणको योजना कार्यान्वयन भइरहेको हो । गाउँपालिकाले अब कोदो, फापर, जौ, लट्टे अर्थात् बेथे, कागुनो, सिमी र चोनो जस्ता रैथाने बालीको उत्पादन र उपभोग बढाउने लक्ष्य लिएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारसँग साझेदार गर्दै नवप्रवर्तन साझेदारी कोष अन्तर्गत रैथाने बालीको उत्पादन, उपभोग र बजारीकरणको विकास गर्न परियोजना नै सञ्चालन गरिएको छ ।

सो कार्यक्रमबाट तीन हजार २३८ जना लाभान्वित हुने गाउँपालिकाका कृषि अधिकृत प्रभाकर जोशीले बताए । उनले हरेक हप्ताका छ दिन स्कुलमा पनि रैथाने बालीका उत्पादन भएका जाउलो, कोदोको ढिडो, क्वाँटी, सातु, चिउरा तरकारी, आलु चटनीको खाजा खुवाउने ‘मेनु’ बनाइएको पनि बताए ।

पालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहराले किसानलाई रैथाने बाली उत्पादन गराउने र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उनीहरुका उत्पादन किनीदिने बताउदै उत्पादनको न्युनतम मुल्य तोकिने बताए । बरु उत्पादन विक्री नभएर थन्कियोस् तर उत्पादन पालिकाले किन्ने छ किसानलाई विश्वास दिलाउदै उनले भने । 

कार्यक्रममा कृषि प्रसार अधिकृत टीकाराम थापाले सन् १९६० पछि उन्नत ९वर्णशंकर० विउ आयातित हुँदा ५० प्रतिशत रैथाने बिउ लोप हुन थालेको बताए। नेपालमा अहिले ३६३ आयातित बिउ रहेकोमा १२ हजार जति संरक्षण गरिएको उनले बताए। वि।सं। २०६१ को कृषि नीतिले परम्परागत, स्थानीय, मौलिक बालीको संरक्षण गर्ने बताएको छ ।