काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः चार अर्ब ४६ करोड र आठ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री डा। महतले बताए। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्य प्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।