धनगढी । भारतमा रोजगारी गर्न गएकाहरुले ल्याएको कुनै मोबाइल नेपालमा नचल्ने भएका छन्। तेस्रो मुलुकमा रोजगारीमा गएकाले २ वटा मोबाइल निःशुल्क ल्याउन पाउँदा भारत जानेले एउटा पनि ल्याउन पाउने भएका हुन्। 

सरकारले भारतबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने मोबाइल दर्ता गर्ने कुनै कानुनी विकल्पको कल्पना गरेको छैन। २०७३ सालदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो। ७ वर्षसम्म पनि भारत र तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेले कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाउने र कुन आधारमा दर्ता हुने अझै स्पष्ट भएको छैन।

सरकारले हालै ‘निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७’ संशोधन गरेको छ। जसमा श्रम स्वीकृति लिएर ६ महिना काम गरि फर्किएकाले २ वटासम्म मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्थ छ। 

खुल्ला सिमना रहेको भारतमा रोजगारी गर्न जानेले श्रम स्वीकृती लिने व्यवस्था छैन। सरकारको संशोधित आदेशअनुसार भारतबाट फर्किनेले मोबाइल नेपाल ल्याउन सक्छन्। तर यहाँ दर्ता हुँदैन। दर्ता नभए ती मोबाइल नै चल्दैनन्। 

‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याएका मोबाइल सेट व्यक्ति स्वयमले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्राधिकरणले दर्तासम्बन्धी भनेको छ, ‘राहदानी वा नागरिकतामध्ये एउटा प्रमाणपत्र र देशबाट बाहिरिएको वा भित्रिएको राहादानीमा स्ट्याम्प तथा जहाजको बोर्डिङ पासमध्ये एउटा प्रमाण देखाउनु पर्छ।’

भारतमा हवाइमार्गबाट रोजगारीका लागि जानेले नागरिकता र बोर्डिङ पासको आधारमा मोबाइल दर्ता गर्न सक्छन्। तर स्थलमार्गबाट भारत आउने जानेको रेकर्ड हुँदैन। भारतमा बस्नेले चलाएको मोबाइल नै ल्याए पनि दर्ता गर्न सक्दैनन्। एमडीएमएस लागू भएसँगै अब नेपालमा दर्ता नभएका कुनै पनि मोबाइल चल्दैनन्।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भारतबाट स्थलमार्गबाट आउने जानेको समस्या रहेको स्वीकारे।सरकारले जुन डकुमेन्ट अपलोड गर्ने नियम ल्याउँछ, आफूहरुले त्यही गरेर  अघि बढेको बताए। 

‘श्रमिकका रुपमा जानेलाई कति सुविधा दिने, विद्यार्थीलाई के सुविधा दिने सरकारले भनेअनुसार गरेका छौँ,’ अध्यक्ष खनालले भने,‘सरकारले यसमा तयारी गरिरहेको होला अहिलेसम्म स्पष्ट छैन।’ उनले दर्ताका लागि कुन कुन डकुमेन्ट राख्ने अर्थमन्त्रालय वा भन्सार विभागले स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। 

‘मैले अहिलेसम्म भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउनेलाई अहिले संशोधित कानुनले परिकल्पना गरेको देखिँदैन,’ खनालले भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा मैले यो विषय उठाएको थिएँ। मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गर्छ थाहा छैन।’ भारतबाट आउनेले एउटा मोबाइल भन्सारमा दर्ता गराएर ल्याउन दिए समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन्। 

भन्सार विभागले यात्रुले आफ्ना ल्याउन र लैजान पाउने निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश बमोजिम विदेशबाट महशुल नतिरी ल्याउन पाउने १ थान मोबाइल सेटको घोषणा भन्सार कार्यालयमा गर्नु नपर्ने, आफैँले अनलाइन माध्यमबाट दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवस्था गरेको छ। जहाजबाट यात्रा गर्नेले मात्रै दर्ता हुनेगरी प्रमाण माग गरिएको छ।

त्यस्तै श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरी फर्केका नेपालीले महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने थप १ थान मोबइल भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ। 

प्राधिकरणले गत पुसमा एमडीएमएस पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन शुरु गरेको थियो। तर विदेशबाट फर्किनेले कति मोबाइल ल्याउने स्पष्ट नभएर विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मौखिक निर्देशनले रोकिएको थियो।

अहिले पनि भारतमा रोजगारीका लागि गएकाले ल्याउने मोबाइल दर्ता गर्ने व्यवस्था नगर्दा समस्या हुने देखिएको छ।

मोबाइल आयातकर्ता संघका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले एमडीएमएस लागु भइसकेकाले अबका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताए। 

‘भारतमा रोजगारीका लागि गएकालाई फरक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ अग्रवालले भने, ‘नयाँ सिस्टम लागु गर्दाका समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाला।’

अहिलेकै अवस्थामा विदेशबाट ल्याएर दर्ता नगर्नेको मोबाइल १५ दिनपछि चल्दैन। व्यवसायीले नेपालमा छिटो आउजाउ गर्नेले यहीँको बजारबाट मोबाइल खरिद गर्दा उपयुक्त हुने बताए। नेपाली बजारबाट ग्राहकले मोबाइल खरिद गर्दा दर्ता झन्झट गर्नुपर्दैन। 

‘अहिले विदेशबाट मोबाइल ल्याउनेभन्दा नेपालमै खरिद गर्दा सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य उचित मूल्यमा सबैले नेपालमै मोबाइल किनुन् भन्ने हो।’

अहिलेको समस्या समाधानको मुख्य भूमिका अर्थमन्त्रालय निर्वाह गर्न सक्छ। कुन कागजपत्र देखाएर मोबाइल दर्ता गर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा भर पर्छ। अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले भारतबाट आउनेलाई कसरी सम्बोधन गर्नेबारे तत्काल कुनै निर्णय भइनसकेको जानकारी दिए।