महेन्द्रनगर । दोधारा चाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढ्ने भएको छ । सरकारले सुख्खा बन्दरगाहको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गरेपछि रुख कटान भएर संरचना निर्माणका कार्य अघि बढ्ने भएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले बैशाख १७ गते इआए स्वीकृत गरेको थियो ।

ईआईए स्वीकृत भएपछि रुख कटान लगायत अन्य संरचना बनाउने कार्य अघि बढ्ने छन् । भारत सरकारको सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह बनाउन लागिएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको भारतमा भ्रमणमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

गत फागनुमा महेन्द्रनगर आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भारतसित छिटो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको वडा नं। १, २ र ३ मा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रस्तावित दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह÷एकीकृत जाँच चौकीको अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हिजो पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले २०६६ मा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको कञ्जभोजमा सुख्खा बन्दरगाह घोषणा गरेको थियो । स्थानीयले जग्गा नदिने अडान लिएपछि २०७४ पछि दोधारा चाँदनी कञ्जभोजबाट स्थान सारिएको थियो ।

२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि एमालेका तत्कालिन साँसद डा। दिपक प्रकाश भट्टले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि भारतीय राजदूतावास सहितको प्राविधिक टोली जाँदा स्थानीयले ढुङ्गामुढा गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालिन साँसद भट्टको सक्रियतामा दोधारा चाँदनी नगरपालिका १ मा सुख्खा बन्दरगाह सारिएको थियो । तीन वर्ष अघि सुख्खा बन्दरगाह शिलान्यास गरिएको थियो ।

एमालेका निर्वतमान साँसद भट्टले दोधारा चाँदनी, कञ्चनपुर मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमको विकासका ढोका खोलिने भएकाले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण हुनु पर्ने बताए । ‘यसबाट सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका खोलिन्छ’ उनले भने,‘इआए स्वीकृत भएको छ, अब भारतसित पनि समझदारी हुन्छ, यसले सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढ्छ आशा देखिएको छ ।’

सुख्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार भएको छ । तीन वर्ष १० महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको पहिलो फेजको लागत ६ अर्ब ९८ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक जंगल क्षेत्रमा बन्ने परियोजनाका लागि २८० बिघा जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भएको छ । गुरु योजना अनुसार पहिलो फेजमा रेल बाहेकको संरचना निर्माण तीन वर्ष १० महिनामा सक्ने र लागत ६ अर्ब ९८ करोड १६ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हुने व्यापारका लागि माल वस्तु ढुवानीका ट्रक कन्टेनर अहिले नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट आउने गरेका छन् । सुदूरपश्चिममा कुनै पनि जिल्लामा पारवाहन नाका नभएकाले सुख्खा बन्दरगाह बनाउन लागिएको छ ।

सुख्खा बन्दरगाहबाट भारतीय भूमि भएर तोकलहावाद र मुन्द्रा पोर्ट भएर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापर गर्न सकिने छ । भारतले सुख्खा बन्दरगाहसम्म पहुँच मार्गको ट्रयाक खोलि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतको राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने उत्तराखण्डको चकरपुरदेखि नेपाल–भारत सीमासम्म झण्डै ४ किलोमिटर पहुँच मार्गका लागि ट्रयाक खोल्न लागिएको छ ।

सुख्खा बन्दरगाहकै लागि महाकाली नदीमा चार लेनको पक्कीपुल र गड्डाचौकीदेखि दोधारा चाँदनीको मलेरिया नालासम्म साढे ८ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण भइसकेको छ । पक्की पुल निर्माणको काम सकिएको छ भने पहुँच मार्ग निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।