धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा मनमौजी रुपमा अनावश्यक खर्च गरिएको छ । बजेट बनाउने बेला ठुलो रकम विबिध खर्च शिर्षकमा राख्ने र पहुँचका भरमा सो बजेट बाँड्ने प्रवृती गोदावरीमा पनि हावी छ । गोदावरी नगरपालिकामा चाहिनेभन्दा अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। नगरपालिकाले मापदण्डबिना इन्धनको नाममा मात्र एक करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ।

नगरपालिकाले कार्यबिधि बिना इन्धनको नाममा मनमौजी खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७७ को बुँदा नम्बर ६.१ं.१६ मा सरकारी मोटरसायकललाई मासिक १० लिटर ईन्धन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ, तर गोदावरीले भने मापदण्ड बिपरित इन्धनका नाममा खर्च गरेको छ । 

नगरपालिकाले इन्धनमा कार्यालय प्रयोजनको नाममा ९१ लाख ४८ हजार १८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै पदाधिकारीको इन्धनको नाममा थप ११ लाख १६ हजार ६५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। फेरी अन्य प्रयोजनको लागि भनेर इन्धनकै नाममा थप पाँच लाख ५० हजार गरेर कुल एक करोड ८ लाख १४ हजार ८४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

२०७९ असार १० गतेको नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार ३५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने कर्मचारीलाई चार हजार पाँच सयका दरले भुक्तानी गरिएको छ। १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सयका दरले पालिका र स्वास्थ्यका एक सय १२ जना कर्मचारीलाई ३३ लाख ३६ हजार ५६५ रुपैयाँ इन्धन खर्चवाफत भुक्तानी गरिएको छ।

जुन २०८० असार ५ गते नेपाल आयल निगमले प्रकाशित गरेको इन्धनको मूल्यअनुसार क्रमशः २५ लिटर र २० लिटर हो। गोदावरीले इन्धन खर्च भुक्तानी सम्बन्धनमा कुनै कार्यविधि र मापदण्ड समेत बनाएको छैन्। कार्यालयले उक्त खर्च लेख्दा कुनकुन गाडीका लागि कतिकति इन्धन उपलब्ध गराई कहाँकहाँ गएर के काममा सवारीसाधन प्रयोग भएको हो सोको सम्पुर्ण विवरण खुलाउने लकबुक, कार्यविवरण माइल मिटर, सवारीसाधन नम्बर खुलाएर अभिलेख राख्ने तथा कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर राज्यकोषको रकम सही रुपमा उपयोग हुनुपर्नेमा त्यस्तो कुनै काम भएको छैन्।

आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकेको गोदावरी नगरपालिकाले प्रदेश र संघीय सरकारले उपललब्ध गराएको बजेटको पनि सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेरुजू बढेर ४९ करोड २९ लाख ७ हजार नाघेको छ। पालिकाले आफु निकटका व्यक्तिलाई प्रमाणबिना भुक्तानी दिने कर्मचारी र पदाधिकारीले पेश्की रकम बुझ्ने गरेको पाइएको छ। जुन नीति र विधि विपरीतको कार्य हो। पेश्की बाँकी मात्र २ करोड ९ लाख ४१ हजार पुगेको छ। प्रमाणबिना नै २ करोड ६५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।