कैलाली । कृषि पेसामा आकर्षित गराउनका लागि कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले नयाँ नीति ल्याएको छ । उक्त पालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीका अनुसार कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि गहुँ खेतीमा अनुदान दिन थालिएको छ । जसअनुसार कम्तीमा १० कट्टामा गहुँ लगाउनेलाई प्रतिकेजी सात रुपियाँका दरले अनुदान दिइन थालिएको हो ।

गाउँपालिकाले यस पटक १३ जना किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । १३ जना किसानकै जोड्दा २५३ कट्टामा गहुँ लगाइएको थियो । सो पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लालवीर चौधरीका अनुसार १३ जना किसानलाई एक लाख ४५ हजार ३९० रुपियाँ दिइने भएको छ ।

१३ जना किसानमध्ये जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ कि विन्दु भण्डारीले सबैभन्दा बढी २७ हजार ४१६ रुपियाँ पाउनु हुने भएको छ । भण्डारीले ४२ कट्टामा गहुँ लगाउन भएको थियो ।  उहाँले ४२ कट्टामा छ क्विन्टल ७१६ किलोग्राम गहुँ उत्पादन गर्नु भएको छ ।

पालिकाले प्रतिकट्टा ६६.६ किलोग्राम भन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्नेलाई मात्र अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रतिकट्टा ६६.६ किलोग्राम भन्दामाथि उत्पादन गर्नेलाई अनुदान दिँदा भण्डारीलाई तीन क्विन्टल ९१६ किलोग्राम गहुँको लागि प्रतिकिलो सात रुपियाँका दरले अनुदान दिइने भएको छ ।

किसान विन्दु भण्डारीले उत्पादन गरेको गहुँबाट प्रतिकट्टाको ६६.६ किलोग्रामका दरले ४२ कट्टाको दुई क्विन्टल ७९७ किलोग्राम घटाएर तीन क्विन्टल ९१६ किलोग्रामको अनुदान दिइएको हो । बढी क्षेत्रफल भएकोले धेरै उत्पादन विन्दुको देखिए पनि कम क्षेत्रफलमा भए पनि कमल कठरिया, सोना चौधरी, डम्बरबहादुर रावलको खेतमा उत्पादकत्व बढी देखिएको सो गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

कृषक सोना चौधरीले गाउँपालिकाले दिन खोजेको अनुदान वास्तविक किसानका लागि उपयुक्त रहेको बताउँदै आउँदो वर्ष पनि आफूहरू सो कार्यक्रममा सहभागी हुने बताउनुभयो । उहाँले १० कट्टामा गहुँ लगाउनु भएकोमा आठ हजार ३५३ रुपियाँ पाउनु हुने भएको छ ।

हामीले गहुँ लगाउन अघि नै कुनै पनि सरकारी अनुदान नपाएकालाई उत्पादन भएपछि मात्र अनुदान रकम दिने सूचना जारी गरेका थियौ त्यो अनुसार ३१ जना किसानले निवेदन दिएका थिए । ती मध्ये १६ जना किसानले अन्यत्रबाट अनुदान लिएको भेटिएपछि १५ जनालाई गहुँ उत्पादन हेरेपछि अनुदान दिने निर्णय गरेका थियो । तर दुई जनाले हामीलाई उत्पादन नदेखाएरै गहुँ काटेपछि अनुदान नपाउने भएका छन् भने १३ जना कृषकको खाता अनुदान रकम पटाइँदै छ कृषि शाखा प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार कृषकले गहुँ काट्ने बेला पालिकालाई खबर गरेपछि पालिकाको विज्ञ कर्मचारी समूहले गहुँ उत्पादनको हिसाब निकालेपछि मात्र अनुदान दिने नीति लिएको छ । कतिपय कार्यक्रम मल, बिउँमा अनुदान दिने खालका छन् । त्यसरी पहिले अनुदान दिँदा उत्पादनमा मेहनत नगर्ने, वास्तविक किसान अनुदान माग्न नआउने, बाठा टाठाले कागज मिलाएर अनुदान लिने जस्ता अनेकौँ समस्या देखिएपछि उत्पादन भएपछि मात्र अनुदान दिने नीति सो पालिकाले लिएको हो ।

पहिलो वर्ष गाउँपालिकाले अनुदान दिँदैन कि भनेर धेरै किसानले अनुदानको लागि निवेदन नदिएको अनुमान गरिएको छ । तर अव १३ किसानले अनुदान पाएपछि आउँदो वर्ष अनुदानको लागि धेरै निवेदन आउने विश्वास अध्यक्ष चौधरीको छ ।

केहीले धान बाली मात्र लगाउने, गहुँको बेला खेत बाँझो राख्ने र अर्कोतिर कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण घट्दै गएको देखेपछि अनुदान दिने नीति लिइएको पालिकाका अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ ।

जानकी गाउँपालिका गहुँको बिउँ उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्रसमेत भएकोले कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट समेत किसानहरूले विभिन्न खालका अनुदान पाउने गरेका छन् । गोरखापत्रबाट