धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने दाबी गरे पनि प्रदेशको बजेट खर्च भने पुरानै अवस्थामा रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि बिनियोजित बजेट खर्च पनि गत बर्षकै हाराहारीमा रहेको छ । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्मको तुलनात्मक खर्च विवरणमा चालु तथा पुँजीगत खर्चमा गतवर्षको यही अवधिभन्दा करिव १ प्रतिशतले मात्र खर्च बृद्धि भएको छ ।

गत आवको माघ मसान्तसम्म चालु बजेटतर्फ खर्च २५.९७ प्रतिशत थियो भने यो बर्ष २६.४८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ गत आवको माघ मसान्तसम्म १३.९८ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो आवमा १४.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आवको कुल बजेट २८ अर्व ९६ करोड ५९ लाख रहेकोछ । गत आवमा भने प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्व ४४ करोड ६४ लाख रहेको थियो ।

‘गत आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्म चालु बजेट १२ अर्व २५ करोड ६१ लाख बजेटमध्ये ३ अर्व १८ करोड ३४ लाख खर्च भएकोछ, जुन छुट्याएको बजेटको २५ं.९७ प्रतिशत मात्र हो । यो बर्ष यो अवधिमा ११ अर्व ९४ करोड ३५ लाख माघ मसान्तसम्मको बजेट रहेकोमा ३ अर्व १६ करोड ३१ लाख खर्च जुन खर्चको २६.४८ प्रतिशत हो,' प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले भने, ‘पुँजीगत खर्च चालुतर्फको खर्च भन्दा कम रहेको छ, गत आवको यो अवधिमा २४ अर्व १९ करोड ३ लाख बजेट रहेकोमा १३.९८ प्रतिशतले ३ अर्व ३८ करोड २८ लाख खर्च भएको छ, चालु आवको माघ मसान्तसम्म १७ अर्व २२ करोड ३ लाखमध्ये २ अर्व ५२ करोड ६५ लाख अर्थात १४.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।’

गत आव र चालु आवको माघ मसान्तसमम्को तुलनात्मक खर्च विवरणमा उल्लेख भए अनुसार सवैभन्दा बढी विकास निर्माणको काम हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग वन तथा पर्यटनलगातका मन्त्रालयको तुलनात्मक रुपमा खर्च बढन सकेको छैन ।

विकासे मन्त्रालयहरुको काम र खर्च वर्षेनि बैसाखदेखि असारसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ह्वात्तै बढने गरेको हो । लेखा अधिकृत पाण्डे भन्छन, ‘यतिवेला टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का लगाउने र आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक तिर भुक्तानी गर्ने परिपाटीले अहिल खर्च कम देखिए पनि पछि बढने गरेको हो ।’

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले माघ मसान्तसम्म १६.९९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १७.३९ तथा उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयले ११.४२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर मात्रै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्न नसकेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

समयमा योजनाका कामहरु सञ्चालन हुन नसक्दा बजेट फ्रिज जाने, निर्माण कार्य अधुरा रहने तथा सम्पन्न भएका योजनाहरु पनि गुणस्तरीय र दिगो नहुने बारे व्यापक जनगुनासो रहँदै आएको छ । माघ मसान्तसम्मको बजेट खर्चको तुलनात्मक विवरणमा उल्लेख भएको बजेट खर्चले भने चालु आर्थिक बर्षमा पनि बजेट खर्चको अवस्थामा उल्लेखनीय प्रगति हुने सम्भावना न्युन देखिन्छ ।