धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने निर्णय गरेपनी राजधानी निर्माण हुन सकेको छैन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले बिगत ६ बर्ष अघि कैलालीको गोदावरी स्थित तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने भनेपनी राजधानी निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।

बरु उल्टै प्रदेश सरकारको कामकार्वाहीमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कमजोरी रहेको औल्याएको छ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७९ ले सुदूरपश्चिम राजधानी स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनकालागि लाखौँ रकम भुक्तानी भएको जनाएको छ।

राजधानी स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका लागि एक कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्ट प्रालिबाट काम गराएर सुटुक्क ८ लाख २५ हजार भुक्तानी गरिएको समेत पाइएको बताएको छ।

पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउन नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति माग गरी २०७८ बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ। स्थानीय राजधानी निर्माणका लागि जग्गाको भोगाधिकार संघीय सरकारबाट प्राप्त नहँदा घोषणामा मात्र सिमित बन्न पुगेको सरोकारवाला बताउँछन् । स्थायी राजधानी निर्माणको नाममा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि खर्चअनुसारको उपलब्धि देखिएको छैन् ।

साथै प्रदेश मन्त्रीपरिषदको २०७५ माघ १७ गतेको निर्णयले तेघरीभित्र पर्ने वन क्षेत्र प्राप्त गर्न मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई नै एक शाखा अधिकृतबाट पत्राचार भएको प्रतिबेदनले देखिएको छ । प्रदेश राजधानी निर्माण गर्न राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन गरी २०७७ पौष १३ गते प्रदेश वन निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशक तोकिएको थियो।

चुरे क्षेत्र विभिन्न वन्यजन्तुको जैविक मार्ग भएको भन्दै विरोधसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भएको छ। प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर स्थायी राजधानी निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजधानीको नाममा जग्गा समेत प्राप्त हुन सकेको छैन्।

स्थायी राजधानी निर्माणको नाममा लाखौ रुपैयाँ खर्च गरिएको भए पनि खर्चअनुसारको उपलब्धि भएको नदेखीएको पाइएको छ । यस्तै २०७७ माघ ७ गतेको निर्णयले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्ने काम भएको देखाईएको छ। उक्त परियोजना अगाडी बढाउन १० जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी गरी पदपुर्तिका लागि विज्ञापन समेत गरिएकोमा सो विज्ञापन नै रद्द भएको खुलेको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्य बिभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस कार्यालयलाई मुख्यरुपमा प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिबेदन तथार नभएको, गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यलयको ब्यवस्था सम्बन्धि कानुन तर्जुमा भएका कार्यक्रमहरु पनि संचालन भएका छैनन् । यो कार्यालय मातहतका २ कार्यलयको ८ करोड ९९ लाख १३ हजार मात्र धरौटी स्वरुप ११ लाख ८३ हजार, कार्यसञ्चालन कोष तर्फ ६ करोड ७ लाख २ हजार तथा अन्य तर्फबाट गरी २२ करोड ६५ लाख ३२ हजारको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको देखाएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भौगोलिक र प्रादेशिक सन्तुलनका लागि सबै सामाजिक विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्वन्धित डोटी जिल्लामा राख्ने निर्णय गरेको छ । डोटीमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपन्छी र यातायात पूर्वाधार समेत ५ निर्देशनालयहरुले धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय खोली चार कार्यालयको लागि दुई लाख पाँच सयका दरले १२ महिनाको २४ लाख ६ हजार भाडा भुक्तानी गरेको देखाएको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतकै प्रदेश वन र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको कार्यालय धनगढीमै स्थापना गरी सञ्चालन गरेको समेत देखिएको छ । डोटीमा कार्यालय नखोल्ने तथा प्रदेश सरकारको सहमति बेगर सम्पर्क कार्यालय खोली प्रदेश सरकारलाई थप व्ययभार पार्ने काम भएको भन्दै महालेखाले सम्वन्धित कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखाएको छ ।प्रदेश सरकारले आर्थिक साहयता तथा उपचार खर्च दिने निर्णय गर्दा मापदण्ड तर्जुमा गरी सोही अनुसार निर्णय गर्नुपर्नेमा समेत स्पष्ट कार्यबिधि तथा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने बताएको छ ।