धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अत्याधुनिकका नाममा वितरण गरेका अधिकांश एम्बुलेन्सहरु थन्किएका छन् ।सामाजिक विकास मन्त्रालयले करीव तीन वर्षअघि पालिका, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरुलाई वितरण गरेका १६ वटा एम्बुलेन्स मध्ये अधिकांश बिग्रेर थन्किएका हुन् । पालिकाहरुले बिग्रिएर थन्किएका एम्बुलेन्सहरु धमाधम प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्न थालेका छन् । केहीले फिर्ता गरिसकेका छन् । केही एम्बुलेन्स फिर्ता गर्ने तयारीमा छन् । केही अस्पताल परिसरमा सिमित भएका छन् ।

बैतडीको पञ्चेश्वर र डिलाशैनी गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स फिर्ता गरेका छन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको हो । मर्मत गर्न नसकेर डेढ बर्षदेखि धनगढीमा थन्किएको बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको रुद्रेश्वर स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नविनबहादुर रानाले बताए ।

मर्मतका लागि एक वर्ष धनगढीमा थन्किएको पञ्चेश्वर गाँउपालिकाको एम्बुलेन्स पनि प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिएको छ । पञ्चेश्वर गाँउपालिकाका सूचना अधिकारी मनोज जोशीले कुलाउ स्वास्थ्य चौकीलाई दिएको उक्त एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि मर्मत सम्भार गरेर प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिएको बताए । मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि करिब एक वर्ष यता एम्बुलेन्स धनगढीमा थन्किएको थियो ।

बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकास्थित रायल प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स पनि प्रयोग बिहीन नै रहेको छ । गाँउपालिकाका सूचना अधिकारी लेखराज रावलले गाँउपालिकाले एक वर्षदेखि थन्किएको एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘एम्बुलेन्स बिग्रिरहन थालेपछि मर्मत खर्च व्यहोर्न समस्या भयो । त्यही कारण एम्बुलेन्स पालिकामै थन्किएको छ,’उनले भने, ‘एकातिर खर्चिलो । अर्कोतिर बाटोमै बिग्रिदा बिरामीलाई समस्या हुन थाल्यो । त्यही कारण गाँउसभाकै बैठकबाट एम्बुलेन्स चलाउन उचित नभएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका छौ ।’

यस्तै छविस पाथिभेरा गाउँपालिकाकोे मटेना स्वास्थ्य चौकीमा रहेको अत्याधुनिक भनिएको एम्बुलेन्स पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको गाँउपालिकाका सूचना अधिकारी हरिचन्द्र कठायतले बताए ।

‘हस्तान्तरण गरिएपछि दुई पटक मात्र चलेको एम्बुलेन्स करीव तीन वर्षदेखि वडा कार्यालय अगाडि थन्किएको छ । पालिकाले त्यो एम्बुलेन्स जिल्ला अस्पताललाई दिने निर्णय ग¥यो । अस्पतालले लिन मानेन । अस्पतालले लिन नमाने पछि पालिकाले त्यो एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ,’ कठायतले सुनाए ।

बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित टाटे स्वास्थ्य चौकीलाई हस्तान्तरण गरेको एम्बुलेन्स पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नरेन्द्र नाथले जानकारी दिए ।डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकास्थित जोगबुढा अस्पतालमा रहेको एम्बुलेन्स भने पालिका भित्र सीमित छ । अस्पतालका डा. जितेन्द्र चौधरीले ंपालिका भन्दा बाहिर एम्बुलेन्स जान सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए ।  उनले ग्रामिण सडक र लामो दूरीमा उक्त एम्बुलेन्स सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको सुनाए ।लगातार बिग्रिरहने भएकोले एम्बुलेन्सको मर्मत रकम तिर्न नसकेको डा। चौधरीले बताए ।

डडेल्धुराकै नवदुर्गा गाउँपालिकाले नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकीमा  प्रयोगबिहीन बनेको एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको जनाएको छ ।ग्रामिण कच्ची सडकमा गुड्न नसक्ने भएकोले एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरेको पालिकाका सूचना अधिकारी करूणाकर भट्टले बताए ।दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकास्थित खार स्वास्थ्य चौकीलाई दिइएको एम्बुलेन्स दुई बर्षदेखि थन्किएको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम राज जोशीले मर्मत खर्च व्यहोर्न नसकेर एम्बुलेन्स थन्किएको बताए ।

‘एकातिर एम्बुलेन्स लगातार बिग्रिरहने भएकोले मर्मत खर्च जुटाउन समस्या भयो । अर्कोतर ग्रामिण सडकमा गुड्न नसक्ने भयो,’जोशीले भने, ‘त्यही कारण दुई वर्षदेखि एम्बुलेन्स थन्किएको हो ।’डोटीको जिल्ला अस्पताललाई उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको अस्पतालका प्रमुख निराजन श्रेष्ठले बताए । डोटीमा उक्त एम्बुलेन्स चलाउन सक्ने अवस्था नभएकोले प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

दार्चुलाको हिकिला स्वास्थ्य चौकीलाई दिएको एम्बुलेन्स भने सञ्चालनमा रहेको दुहुँ गाउँपालिकाले जनाएको छ ।प्रदेश सरकारले दिएको एम्बुलेन्स जिल्ला अस्पताल अछामले प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता गरिसकेको अस्पतालका प्रमुख भुवन जिसीले बताए ।उता अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकीलाई वितरण गरेको एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकी आसपासमा मात्रै चल्ने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेक बहादुर साउँदले बताए ।

उनले एम्बुलेन्सको आम्दानी भन्दा मर्मत खर्च बढि भएको सुनाए ।  ‘हामी यो एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नसक्ने निर्णयमा पुगेका छौ,’ उनले भने, ‘चाँडै गाँउसभाबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई एम्बुलेन्स फिर्ता गर्ने तयारीमा छौ ।’

उता कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको एम्बुलेन्स पनि थन्किएको छ । मर्मत गर्नै नसकिने भएपछि  एम्बुलेन्स थन्क्याईएको अस्पतालका प्रमुख डा. अर्जुन भट्टले बताए। 

यता सेती अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको एम्बुलेन्स अस्पताल परिसरभित्र सीमित छ । सेती प्रादेशिक अस्पताललाई वितरण गरिएको एम्बुलेन्स पनि पटक पटक बिग्रिएको छ । ‘मर्मतमा निकै रकम खर्च भईरहेको छ,’ मेडिकल सुपरीटेण्डेट डा। हेमराज पाण्डेयले भने, ‘अस्पताल परिसर भित्रै प्रयोगमा छ । बाहिर तथा टाढा लैजान कोही मान्दैनन । एकातिर एम्बुलेन्सको स्पिड कम छ । टाढाको रुटमा समय धेरै लगाउछ । अर्कोतिर खर्चिलो छ । सुबिधायुक्त छैन ।’
 

चालकहरुले प्रदेश सरकारले वितरण गरेको एम्बुलेन्स ब्रेक नलाग्ने, मोड्न कठिन, स्पिड कम हुनुका साथै बिरामीका लागि सहज र आरामदायी नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।प्रदेश सरकारले भने ती एम्बुलेन्सहरु अत्याधुनिक सुबिधा युक्त भएको दावी गर्दै आएको थियो । यस्तै, जिल्ला अस्पताल अछामले फिर्ता गरिसकेको अस्पतालका प्रमुख भुवन जिसीले बताए ।

दार्चुलाको हिकिला स्वास्थ्य चौकीलाई दिएको एम्बुलेन्स भने सञ्चालनमै रहेको दुहुँ गाउँपालिकाले जनाएको छ । उता अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकीलाई वितरण गरेको एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकी आसपासमा मात्रै चल्ने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकबहादुर साउँदले बताए । उनले एम्बुलेन्सले आम्दानी भन्दा खर्च बढी गरिरहेको बताए । अब गाँउसभाबाट प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

तर यता प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुवन जोशीले भने अहिले सम्म एउटा एम्बुलेन्स मात्रै मन्त्रालयमा फिर्ता भएको दाबी गर्छन् । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको एम्बुलेन्स फिर्ता भएको र बाँकी स्वास्थ्य चौकीहरूले भने अहिलेसम्म मन्त्रालयमा फिर्ता नगरेको दाबी गर्छन् ।  

तीन वर्षमै फिर्ता
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स बैतडीका स्थानीय तहबाट तीन वर्षमै फिर्ता गरिएको छ । जिल्लाको पञ्चेश्वर र डिलाशैनी गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स फिर्ता गरेका हुन् । प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स ग्रामीण सडकमा सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै फिर्ता पठाएका स्थानीय तहले जनाएको छन् ।

पञ्चेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिना भट्टले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स बेलाबेला बिग्रने र  मर्मत खर्च धेरैनै आउन थालेपछि फिर्ता पठाएको बताइन् । कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको हो । ‘गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट एम्बुलेन्स किन्ने तयारी थालेका छौँ, ग्रामीण सडकमा सहजरूपमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स किन्छौँ’, उनले भनिन् ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स पहाडी जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन गर्न असहज हुने गरेको गुनासो बढेको छ । एक पटक बिरामीलाई बोकेको अवस्थामा मर्मत गर्नैपर्ने स्थितिका एम्बुलेन्स रहेको एम्बुलेन्स चालकले बताएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा ब्रेक नलाग्ने, स्पिड नहुनेलगायतका समस्या आउने गरेको थियो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक १७ गते गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो । पञ्चेश्वरको कुलाउ स्वास्थ्यचौकीले प्रयोग गर्दै आएको सो एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि बिग्रिएर धनगढीमा थन्किएको थियो। डिलासैनी गाउँपालिकाकाले पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको  प्रवक्ता यज्ञ भट्टले बताए । 

बेलाबेलाम बिग्रने र मर्मत खर्च धेरै आउने समस्याले गर्दा एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि ठप्प थियो । ‘पालिकासँग जोड्ने सबै सडक कच्ची भएकाले उक्त सडकमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा कठिनाइ थियो’, उनले भने, ‘अनि बिग्रने समस्या पनि बढी भएकोले फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ । हामीले नयाँ एम्बुलेन्सका लागि रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयसँग माग गरेका छौँ ।’  

कहिले वितरण गरिएका थिए, एम्बुलेन्स ?
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक १७ गते गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक १७ गते  प्रदेशका १६ वटा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अत्याधुनिकका नाममा पहाडी जिल्लामा कामै नलाग्ने सुविधाविहीन एम्बुलेन्स बितरण गरेको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरीद प्रकृयामा गरेको अनियमितता र कमसल खालका बजारमा बिक्री गर्न बन्द गरिएका टाटा कम्पनीका ४०७ मोडेलका मिनी ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको पश्चिम टुडे राष्ट्रिय दैनिकले खुलासा गरेको थियो ।

मन्त्रालयले छ करोड २५ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेशको १६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ‘बी’ ग्रेडको एउटारएउटा एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो । नेपाल सरकारबाट शतप्रतिशत भन्सार राजस्व छुट भएपनि एउटा एम्बुलेन्स खरीदमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३९ लाख सात हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पताल, डोटीको जिल्ला अस्पताललाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो ।अछाममा जिल्ला अस्पताल, कमल बजार स्वास्थ्य चौकी, बान्नीगढी स्वास्थ्य चौकी र बाब्ला स्वास्थ्य चौकीलाई गरी चार वटा एम्बुलेन्स दिएको थियो ।त्यस्तै बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा रहेको रुद्रेश्वर स्वास्थ्य चौकी, पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा रहेको कुलाउ स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराईएको थियो । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयले दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकामा रहेको हिकिला स्वास्थ्य चौकी र नवगाढ गाउँपालिकास्थित खार स्वास्थ्य चौकीलाई एम्बुलेन्स प्रदान गरेको थियो ।डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकास्थित जोगबुढा अस्पताल, नवदुर्गा गाउँपालिकामा रहेको नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकास्थित टाटे स्वास्थ्य चौकीलाई पनि एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले बझाङको केदारेस्युँ गाउँपालिकास्थित रायल प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र छविस पाथिभेरा गाउँपालिकामा रहेको मटेना स्वास्थ्य चौकीलाई पनि एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो ।

खरीद प्रकृयामा को को थिए, संलग्न ?
एम्बुलेन्स खरीद गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री थिए, दीर्घ सोडारी । अर्थ मन्त्री झपटबहादुर बोहरा थिए । तर ती एम्बुलेन्सहरु हस्तान्तरण भने सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदीले गरेका थिए । तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले ती एम्बुलेन्स अत्याधुनिक र सुबिधायुक्त र पहाडी जिल्लाका लागि उपयुक्त भएको दावी गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले अत्याधुनिकका नाममा बाडेका कमसल, पहाडी जिल्लाका सडकका लागि अनपर्युक्त अधिकांश एम्बुलेन्सहरु बिरामी बोक्ने क्रममा दुर्घटनामा समेत परेका थिए ।

हतारमा खरीद गरिएका ती एम्बुलेन्सहरु हस्तान्तरण गर्दा समेत कुनै कार्य विधि बनाइएन । पालिका मार्फत स्वास्थ्य चौकीहरुलाई हस्तान्तरण गरिएका एम्बुलेन्स बिग्रिएपछि कसले मर्मत गर्ने भन्ने कुरासमेत स्पष्ट थिएन । स्वास्थ्य चौकीसंग मर्मत खर्च नहुने । पालिकाले बजेट नदिने । त्यस कारण पनि अधिकांश एम्बुलेन्सहरु असमयमै थन्किन पुगेका हुन् ।

ग्राउण्ड क्लिरियन्स कम भएकोले यो एम्बुलेन्स ग्रामिण तथा पहाडी सडकमा सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था नै थिएन । अर्कोतिर टाटा कम्पनीले नै उत्पादन गर्न छाडिसकेका र बजारमा बिक्री नै गर्न बन्द भईसकेका ४०७ मोडेलका मिनी ट्रकहरु बजार मूल्यभन्दा बढिमा खरीद गरेर प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स बनाएको थियो । पुराना गाडीको मोडेलमा नयाँ स्टिकर समेत टाँसिएको पाइएको थियो ।