काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाको मुद्दाको अन्तिम फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। वुधबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ। टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका चौधरी सरकारबाट सजाय माफी पाएर रिहा हुँदै अहिले खुल्ला रुपमा अनौपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्। सर्वोच्चले केही प्रतिवादीको हकमा सजाय परिर्वतन गर्दै रेशमसहितका प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला र उच्चको फैसला सदर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० जेठ २ गते चौधरीको मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्चबाट जन्मकैद सदर भएलगत्तै जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएका थिए। बाँकी सजाय माफी पाएपछि उनी रिहा भए। उनी २०७४ साल फागुन १५ गतेदेखि थुनामा रहेका थिए। उनले जन्मकैद बापत २० वर्ष थुनामा विताउनुपर्ने थियो। तर सत्ता गठवन्धनले सहमतिका आधारमा उनलाई १५ वर्ष सजाय माफी दिएपछि उनी रिहा भए।

सर्वोच्चले फैसला गरेको ३ महिनापछि पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै माफी दिने निर्णयप्रति असुन्तुष्टि जनाएको छ।सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा निर्दोष र निहत्था व्यक्तिको अकारण र सामूहिक ज्यान लिने जस्तो कार्यलाई राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि बहाना वा आवरणमा फौजदारी कानुनद्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्यअन्तर्गत नपर्ने भनेको छ। ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गइ अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। सर्वोच्चले यस्ता अपराधहरुलाई राजनीतिक आवरण दिन नमिल्ने टिप्पणी गरेको छ।

‘मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य गर्नु वा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगर्नु कसुर हो। कुनै कार्य कसुरजन्य कार्य हो वा होइनरु भन्ने सम्बन्धमा नैतिक वा सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा फरक निष्कर्ष रहन सक्ला तर कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा मुलुकको फौजदारी कानुनको उल्लंघनलाई कसुर अपराध भनी परिभाषित गर्नुको विकल्प रहँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यदि फौजदारी कानुनले निषेध गरेको कुनै कार्य आपराधिक मनसायका साथ गरिन्छ भने त्यस्तो कार्यको स्थापित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै सम्बोधन गरिनुपर्ने संवैधानिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो।’

चौधरीलाई माफी दिने जस्ता ‘घटना’ले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैं जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।‘यसरी माफी दिँदा पीडित थप पीडित हुने तथा पीडकहरू समाजमा रवाफका साथ खुला रूपमा हिँड्न पाउने दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ। यस्तो अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अदालत र न्यायिक निकायलगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने राज्यका निकायहरू संवेदनशील हुनुपर्नेतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

लोकतन्त्रमा आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण र संगठित रूपमा राख्न पाइने, तर त्यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण मार्ग छाडी हिंसाको सहारा लिँदा मुलुकको फौजदारी कानुनले आफ्नो बाटो समात्ने फैसलामा भनिएको छ। ‘कुनै पनि बहानामा हिंसामा सहभागी हुने, उक्साउने, दुरूत्साहन दिने, सोका लागि षड्यन्त्र गर्ने योजना बनाउने वा अन्य कुनै तरहले सहभागी हुने कार्यलाई मुलुकको फौजदारी कानुनले सहँदैन। यसबारेमा सबै स्पष्ट हुनु जरूरी छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र विधिको शासन सुदृढ भइ नसकेको उल्लेख गर्दै फैसलामा यस्तो समाजमा राजनीतिक शक्तिको आडमा आपराधिक कार्यलाई समेत राजनीतिक रूप दिने वा अपराधको राजनीतिकरण वा राजनीतिको अपराधिकरण गर्ने जोखिम सँधै रहने ‘चिन्ता’ व्यक्त गरिएको छ।

‘अपराधको राजनीतिकरणले प्रचलित फौजदारी कानुनले निषेध गरेका जघन्य फौजदारी कसुरलाई समेत राजनीतिक रङ्ग दिएर राज्य शक्तिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने कसुरदारलाई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुचेष्टा गरेको हुन्छ। यसबाट राजनीतिको आड भरोसामा कसुर गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘रगतमा लत्पतिएका हातहरूले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको आपराधिक कार्य गरेका व्यक्ति नै ठूल्‌ठूलो आवाजका साथ निष्फिक्री समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुनजान्छ।’मुलुकको फौजदारी कानुनद्वारा बर्जित आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक प्रकृतिको अपराध मान्नु, आपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने औजार९साधन० का रूपमा प्रयोग गर्न मान्यता प्रदान गर्न नमिल्ने फैसलामा भनिएको छ। अपराधको राजनीतिकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन समेत हुने फैसलामा भनिएको छ।

‘एउटै कसुरमा कसैलाई कारबाही र सजाय गर्ने, कसैलाई उन्मुक्ति दिँदा समाजमा व्याप्त ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन पुग्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राजनीतिको आवरणमा कसुरदारलाई फौजदारी कसुरबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति दिएमा फौजदारी न्याय मर्छ। वस्तुतः अपराध जसले गरे पनि अपराध नै हो। फौजदारी कानुनले व्यक्ति, पद वा उसको हैसियतलाई चिन्दैन। अपराधको कुनै वाद वा सिद्धान्त हुँदैन । यसको सरोकार कर्तासङ्ग रहदैन, कार्यसङ्ग रहेको हुन्छ।’फौजदारी कानुनले राजनीतिक व्यक्तिले अपराध गरेमा राजनीतिक उद्देश्यले गरेको मानिने र अन्य व्यक्तिले अपराध गरेमा अपराधिक उद्देश्यले गरेको भनी फरक दृष्टिले नहेर्ने फैसलामा भनिएको छ।

‘अपराध गर्नेले सोबाट सिर्जित दायित्व बेहोर्नु पर्छ। मुलुकको फौजदारी कानुनले निषेध गरेको व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य कसुर अपराधलाई कुन उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको रहेछ भनी हेरी राजनीतिक वा अन्य अपराध भनी अपराधको वर्गीकरण गर्न खोज्नु निरर्थक र औचित्यहीन हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो वर्गीकरणले राजनीतिमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने वा राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्तिहरूले समाजमा घटाएका कुनै पनि कसुरजन्य कार्यहरूलाई राजनीतिक अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्ने अपराधको राजनीतिकरणको कुरूप र डरलाग्दो परिदृश्य प्रकट हुनसक्छ।’

फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ। टीकापुर घटना राजनीतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने भनेर लिइएको जिकिरसँग सहमत हुनसक्ने कुनै आधार र अवस्था नभेटिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।