धनगढी । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को बहिष्कारबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । शनिबार राति १० बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू बहुमतले पारित गरेको हो ।

प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व र व्ययको अनुमान र आर्थिक ऐन २०८० बहुमतले पारित गरेको हो । असार १ गते आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश शाहीले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

नेकपा एमालेले भने बैठक बहिष्कार गरेको थियो । तोकिएको समयमा बैठक सुरु नगरेको र कार्यसूचीमा नै नभएको बजेट पारित गर्ने विषय प्रवेश गराएको भन्दै एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । एमालेसँगै स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले पनि प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्नुभएको थियो । प्रतिपक्षी राप्रपा सांसद खेमादेवी विष्ट भने बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि सुरुमा बैठक बहिष्कार गर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो ।

यसअघि सत्तापक्षीय दलहरूले नै बजेटमा समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेका थिए । सांसद विकास कोषको रकम बढाउने सहमतिपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथिको विरोध मत्थर भएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निगरानीमा कार्यान्वयन हुने सांसद विकास कोषको रकम बढाउने सहमति भएपछि बजेटमाथिको विरोध मत्थर भएको हो ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत आगामी वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा सत्ता पक्षबाटै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सांसद विकास कोषको बजेटलाई तीन करोडबाट पाँच करोड पु¥याउने सहमति गर्नुभएको हो । बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले तीव्र विरोध जनाएपछि मुख्यमन्त्री शाहले शनिबार दिउँसो सत्तारूढ दलको बैठक राख्नुभएको थियो ।

साथै बजेटमा रहेका अनावश्यक योजना कटौती तथा आवश्यक योजना थप गर्ने पनि सहमति भएको छ । यसअघि सत्तारूढ तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनकै सांसदको विरोधका कारण असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन सकेको थिएन ।