धनगढी ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जेठसम्म कुल बजेटको ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असार २५ गतेसम्ममा २५ प्रतिशत खर्च गर्दै ६८ दशमलब ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले असारमा मात्र आठ अर्ब भन्दा बढि बजेट रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकार असार महिनाको २५ दिनमा आठ अर्ब सात करोड ५० लाख ६१ हजार खर्च गरेको हो । यसअवधिमा छ अर्ब एक करोड ८० लाख ८० हजार रुपैयाँ पुँजिगत र दुई अर्ब पाँच करोड ७९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल ६८.८४ प्रतिशत (२४ अर्ब १५ करोड एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । पुँजिगत बजेट १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ (६९.२२ प्रतिशत) र चालु बजेट आठ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख २३ हजार रुपैयाँ (६८.१४ प्रतिशत) खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण बाशुदेव जोशीले बताए । उनले विगतको तुलनामा खर्चको प्रतिशत बढेको बताए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ देखि २०७८/७९ सम्म क्रमशः ५६.५१, ६२.८२, ६६.८१ र ६६.६१ प्रतिशत कुल खर्च गरेको थियो । सो वर्षहरुमा पुँजिगत खर्च क्रमशः ६१.७४, ७१.०८, ६९.६२, ६३.२२ प्रतिशत गरेको छ । चालु खर्च ५१.९१, ५५.६७, ६३.६८, ७१.७१ प्रतिशत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९.८० मा ७६.११ प्रतिशत कुल बजेट खर्च गर्ने दावी प्रस्तुत गरेको भएपनि प्रदेश सरकारले गरेका लक्ष्य हासिल हुन सकेन । आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले वर्षान्तसम्म पुँजिगत खर्च खर्च ७१.६१ प्रतिशत र चालु खर्च ७८.१७ प्रतिशत गरी कुल ७६.११ प्रतिशत खर्च हुने दावी गरेका थिए । २७ अर्ब ९६ करोड ७८ लाख ९३ हजार खर्च हुने दावी गरेको भएपनि २४ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्म पुँजिगत तर्फ नौ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख ८२ हजार ६५९ रुपैयाँ र चालुतर्फ छ अर्ब २७ करोड ९४ लाख ४१ हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । विकास निर्माणका योजनाहरु ढिलो गरी टेण्डर हुने, वर्षभरिको कामको बिल असारमा पेश हुने भएकोले असारमा बढि बजेट खर्च भएको देखिने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले बताए । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको भएपनि प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गरी एक अर्ब ६६ करोड ५७ लाख नौ हजार रुपैयाँ घटाएको थियो । सो अनुसार खर्च गर्नुपर्ने रकम ३५ अर्ब आठ करोड सात लाख ५६ हजार रुपैयाँ थियो ।

सुदूरपश्चिमले २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म क्रमशः २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार, २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार, ३४ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख ९९ हजार, ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख ९० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगमी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मन्त्री शाहीले विनियोजन दक्षताको कमी र आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा पुँजिगत खर्चलाई उपलब्धीमुलक बनाउन र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिएको बताए । उनले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन स्रोतको वितरण पर्याप्त नहुनु, सन्तुलित र न्यायोचित नहुनुका साथै सरकार खर्च प्रणालीमा आर्थिक अनुशासनलाई संस्थागत गर्न नसकेको कारण बजेट खर्चमा चूनौति थपिएको बताए ।

प्रदेश गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजनामा स्रोत विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता नहुनु र आयोजना निर्धारित समायमा सम्पन्न हुन नसकेको कारण आयोजनाको लागत बृद्धि भई थप दायित्व सिर्जना भएको मन्त्री शाहीले बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र दीगो आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरु विस्तार हुन नसकेको बताए ।