धनगढी । उच्च अदालत दिपायलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जना वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारको नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीश पुनमसिंह चन्द र खड्गराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले मंगलबार उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८६ को उपनियम ६(क) बमोजिम अघिल्लो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गर्ने आदेश दिएको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साउन ३० गते प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत गरेको सरुवा अब कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सरकारले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध कँडेल र भट्टले ऐनविपरीत सरुवा गरिएको दाबी गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल सरुवा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका कारण उनीहरू हालकै कार्यालयमै कार्यरत थिए । पछि अदालतको आदेशअनुसार प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गरेपछि अदालतले आफ्नो अघिल्लो आदेश निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,
“निवेदकहरूको सरुवा सम्बन्धी मिति २०८२।०४।३० को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मिति २०८२।०५।०५ मा जारी गरिएको अल्पकालीन आदेश र त्यसकै निरन्तरता स्वरूप मिति २०८२।०५।११ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरिएको छ ।” उक्त आदेशको जानकारी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

अदालतको नयाँ आदेशसँगै सरुवा भएका अधिकृतहरूले अब तोकिएको कार्यालयमा तत्काल हाजिर हुनुपर्नेछ । मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकन्द्रराज जोशीका अनुसार सरकारका तर्फबाट उनीहरूलाई हाजिर हुन पत्र पठाइने प्रक्रिया थालिएको छ । यद्यपि, रिटको अन्तिम फैसला आउन भने अझै केही समय लाग्ने छ ।