धनगढी । कैलालीका गोदावरी नगरपालिकाले आजदेखि नदीजन्य पदार्थ ९ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी० उत्खन्न गरेको पाइए जरिवाना तोकेको छ । असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नमा रोक लगाएको गोदावरीले ट्याक्टर, टिप्पर र स्काभेटरमाथि जरिवाना निर्धारण गरेको हो ।

गोदावरी नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ –‘असार १ देखि भदौ मसान्तसम्म नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका नदी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न नपाइने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ । उत्खन्न तथा संकलन गरेको पाइएमा नियमानुसार कारबाहीका साथै जरिवाना गरिने छ ।’

नगरपालिकाले प्रति ट्याक्टरलाई ५० हजार, टिप्परलाई ७० हजार र जेसिवी र एक्साभेटरलाई एक लाख जरिवाना गर्ने सूचना जारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बसन्तकुमार खत्रीले भने –‘असारदेखि भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न पाइदैन सोही नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्न जरिवाना बढाइएको हो ।’

लम्की चुहा नगरपालिकाले जेठ २३ गतेनै सूचना जारी गरी जेठ मसान्तसम्ममात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा संकलन गर्न भनेको थियो । सो सूचनामा भनिएको छ –‘नदी तथा खोलाहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा निकासीका लागि असोज १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म खुल्ला गरिएकोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा ढुवानीका कार्य जेठ मसान्त पश्चात बन्द हुने भएकाले उक्त अवधिभित्र स्टक गरेर राखेका नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने जेठ ३२ गतेपछि नदीजन्य पदार्थ उत्खन्नका लागि खोलाहरुमा सवारी साधनको प्रवेश नगर्न तथा नगराउन हुन अनुरोध छ ।’

नगरपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शेरबहादुर बुढाले ‘बिहिबार रातीदेखि असोजको १ गतेसम्मका लागि कुनै पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नगर्न÷नगराउन भनी नगरपालिकाले आग्रह गरिसकेको छ’ उनले भने –‘कसैले उत्खनन् गरेको पाइएमा नियम बमोजिम कारबाही गरिने छ ।’

लम्की चुहा र गोदावरी नगरपालिकाजस्तै कैलालीका ११ वटा स्थानीय तहहरूले शुक्रबार रातीदेखि असोज १ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनमा रोक लगाएको जनाएको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकाले हालसम्म कुनै पनि क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउने गरेका छैनन । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समन्वय अधिकारी धर्मराज विनाडीले असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म कुनै पनि स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न–गराउन पाउने व्यवस्था नरहेको बताए । ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संरक्षण, विक्री वितरण लगायतको जिम्मा स्थानीय तहकै रहेको छ’ उनले भने –‘स्थानीय तहहरूले सम्झौता अनुसार असार १ गतेदेखि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अनुगमन, नियमन लगायतको काम गर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले कर्णालीमा भइरहेको जथाभावी उत्खनन तथा संकलनमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । उनले कर्णाली नदीमा कुनै पनि हालतमा कहिले पनि उत्खनन् गर्न नदिनुपर्ने बताए । उनले भने –‘कर्णालीमा जथाभावी उत्खनन् भइरहेकाले अहिले नदीको धार परिवर्तन भई कैलालीको पूर्वी क्षेत्र टीकापुर, जानकी र भजनी क्षेत्र डुबान र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको छ ।’