धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वीकृत रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि ज्यालादारी वा करारका कर्मचारी राख्नुपर्ने भएमा सहमति माग गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेश सरकारबाट सहमति माग गर्न आग्रह गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०८१ को दफा १५ को उपदफा ९३० बमोजिम ज्यालादारी वा करार नियुक्तिका लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहले सहमति माग गरेका छन् । तर ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली जारी नभएकाले ऐनको दफा १५ को उपदफा ९३० मा उल्लिखित पदको स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि विभिन्न चार प्रक्रिया पूरा गरेर सहमति माग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ, “स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त रहेको पदमा ऐन जारी हुनुअगावै वा पश्चात् करार वा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि विज्ञापन भई छनोटको चरणमा रहेका वा छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाई नियुक्ति नभएको हकमा सहमति माग गर्नुपर्ने छ ।” यसै गरी नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने भएमा पनि सहमति माग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत नरेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो । 

सहमति माग गर्दा स्थानीय तहको स्वीकृत दरबरन्दी विवरण, उक्त दरबन्दीमा स्थायीरअस्थायीरकराररज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी तथा रिक्त रहेको पद सङ्ख्या खुल्ने गरी त्यसको विवरणसमेत कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी पठाउनुपर्ने शाहले जानकारी दिनुभयो । ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्ने पदको तलब भत्तालगायतका खर्चका लागि बजेट भए, नभएको वा स्रोतको उपलब्धता रहे नरहेको विषयसमेत प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरी मात्र सहमति माग गर्न प्रदेश सरकारको आग्रह छ ।

नेपाल सरकारद्वारा हस्तान्तरित कार्यक्रमबमोजिमका पदमा उक्त कार्यक्रमले तोकेको दरबन्दी र कुनै सङ्घ संस्था वा दातृ निकायसँगको सम्झौताबमोजिम दातृ निकायबाट तलब, भत्ता उपलब्ध गराउने गरी तोकिएको पदको हकमा भने सम्झौता र प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्ति गर्न बाधा नहुने जनाइएको छ । केही महिनाअगाडि प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन बनाएको थियो ।

ऐन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विभिन्न पालिकामा समस्या आएको जनाइएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि संशोधनको तयारी पनि भइरहेको छ । ऐन संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको वरिष्ठ शाखा अधिकृत शाहले जानकारी दिनुभयो । ऐन कार्यान्वयन गर्दा देखिएका समस्या तथा संशोधनका सुझावसमेत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग माग गरेको छ ।