धनगढी । वर्षभर केही नगर्ने अनि अन्तिम समयमा बजेट सक्नकै लागि हतार–हतार गरिने विकास ‘असारे विकास’ का नामले बदनाम छ । यसकै झल्को आउने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा रहेका विषयगत समितिका सांसदहरु सरकारी खर्चमा असारे घुमफिरुमा निस्केका छन् । आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझै समिति सदस्यहरु अध्ययन भ्रमण शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेर घुमघाम गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार हरेक समितिलाई वार्षिक सात लाखसम्म अध्ययन भ्रमण शीर्षकमा विनियोजन गर्ने गरिएको छ । यतिबेला सांसद धर्मराज पाठक नेतृत्वको सामाजिक विकास समितिका सदस्यहरु काठमाडौं भ्रमणमा छन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरीसहित सदस्यहरुले कर्णालीको रारासम्म पुगेर फर्किँदै छन् ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका पदाधिकारीहरु हालै कैलालीकै चिसापानी र टीकापुरमा घुमघाम गरि फर्केका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलसहित केही सदस्यहरुले गत साता यस्तै भ्रमणका नाममा गुपचुपमा भारतको नैनताल पुगेको कुरा त आलोचनामा परेर विवादित नै हुन पुगेको थियो ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पाँच वटा विषयगत समितिहरु छन् । यसै वर्ष गठन भएको विशेष समितिबाहेक अन्य समितिका पदाधिकारीहरु विगतदेखि नै अध्ययन भ्रमणका नाममा असार महिनामा सरकारी खर्चमा विभिन्न ठाउँ रोजेर घुमघाममा जाने गरेको देखिन्छ । हाल भ्रमणमा रहेकामध्ये सामाजिक विकास समितिको टोली यतिबेला काठमाण्डौंमा विभिन्न समितिका गविविधिहरुको अवलोकन, अन्तरक्रिया र भेटघाटमा छ ।

सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार प्रतिनिधि सभाका तीन वटा विषयगत समितिका पदाधिकारीहरु, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग भेटघाट तथा सिकाई आदानप्रदान गरिएको बताए । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटघाटको समय मिलाएका छौं,’ सभापति पाठकले भने । सभापति पाठकसहित नौ जना सदस्यहरु ओमबिक्रम भाट, कैलाश चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु, जानकीदेवी कुँवर, झपटबहादुर साउँद, तुलसी देवकोटा, माया पन्त र शिवराज भट्ट तथा प्रदेश सभाका चार जना कर्मचारीहरु भ्रमणमा सहभागी छन् । सभापति पाठकले यसअघि बीचको समयमा बजेट निर्माण लगायतका कामहरु परेकाले यतिबेला फुर्सदको समयजस्तो भएकाले अध्ययन अवलोकनमा निस्किएको बताए ।

‘म सभापति भएको दुई महिना भयो, विगतमा र अहिले पनि कुन समितिले के(के गरिरहेका छन् र कता घुमघाम गरिरहेका छन् भन्ने मलाई वास्ता हुने कुरा भएन । हाम्रो समितिका लागि चै यतिबेला नै उपयूक्त समय भएकाले राम्रो परिणामका लागि भ्रमणमा छौं ।’ उनले भ्रमणमा भएको खर्चको दुरुपयोग नहुने दाबी गरे । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति घनश्याम चौधरी र सदस्यहरु खगराज भट्ट, राजेन्द्रसिंह रावल, चक्रबहादुर मल्ल, ताराप्रसाद जोशी, नरेशकुमार शाही, ललिता सुनार र सिवसिंह ओली सहभागी छन् । असार ५ गते कर्णाली प्रदेशका संसदीय क्रियाकलापहरुको अध्ययन भ्रमणमा निस्किएको उक्त समितिका सदस्य शिवसिंह ओलीका अनुसार सुर्खेत पुगेर कर्णाली प्रदेश सभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो । त्यसपछि भ्रमण टोली कालिकोट हुँदै राराको अवलोकनमा पुगेका थिए । रारा घुमघाम गरेका विभिन्न तस्विरहरु उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

‘सोमबार दैलेखको इन्धन उत्खनन् भइरहेको ठाउँको अवलोकन गरेर फर्किने योजना छ,’ सांसद ओलीले भने ‘असारमा हुने यस्ता भ्रमणहरु अध्ययन भ्रमणका लागि उपयोग हुने भन्दा पनि हाम्रा भ्रमणहरु सरकारी बजेटमा कर्मकाण्डी, मुड फ्रेस गर्ने, भ्रमणका लागि भ्रमण हुने गरेको कुरा स्वीकार्नु पर्छ । अध्ययन भ्रमण भनिसकेपछि सिकाईहरुका उपलब्धीहरु आफ्ना प्रदेशमा पनि अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।’ विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सदस्य जुनाकुमारी दानीले समिति कैलालीके चिसापानी र टीकापुर भ्रमण गरेर फकिएको बताइन् । तर उक्त भ्रमणमा केही सांसदहरु मात्र थिए । सबै संलग्न थिएनन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारी असारमै भ्रमण गर्ने प्रवृतिले गलत सन्देश गइरहेको स्वीकार्छन् । ‘विभिन्न प्रदेशका असल सिकाईहरुको अनुसरण गर्न सांसदहरुले अध्ययन भ्रमण गर्ने, अरु ठाउँका राम्रा अभ्यासहरु आफ्ना प्रदेशमा पनि अवलम्बन गर्ने कुरा गलतै होइन,’ सभामुख भण्डारीले भने ‘भ्रमणहरु केवल कर्मकाण्डी मात्र हुनु भएन । समितिहरुले आगामी वर्षका भ्रमणहरुको समय तालिकाहरु सच्च्याएर गयो भने राम्रो हुन्छ ।’

यसै बीचमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलसहित केही पदाधिकारीहरुले लुम्बीनी भ्रमण गर्ने भनेर भारतको नैनताल पुगेको स्रोतले जनाएको छ । तर त्यसको आलोचना भएपछि उनीहरुले तथ्यहरु मेटाउने प्रयास गर्दै नैनताल भ्रमणलाई सरकारी खर्चबाट हटाएर ब्यक्तिगत भ्रमणमा राखेको प्रदेश सभा सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार भ्रमण खर्चका लागि सांसदहरुले यातायात बाहेक दैनिक दुई हजार पाँच सय भत्ता पाउने नियम छ । ‘भ्रमण टोलीमा रहने प्रदेश सभाका कर्मचारीले सांसदले पाउने सोही दैनिक भत्ता रकमबाट उनीहरुको खाना र बास खर्च घटाउने गर्दछन्,’ प्रदेश सभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । कान्तिपुरबाट