धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई स्थानीय सेवन ऐन चाँडो जारी गर्न आग्रह गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन यथाशक्य चाँडो जारी गर्न आग्रह गरेको हो।

नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा स्थायी सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए तापनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सो सम्बन्धी कानून विचाराधीन छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्ना सेवा, सुविधा र वृति विकासको सुनिश्चितताको माग गर्दै आन्दोलनमा गरिरहेका छन्। कर्मचारी आन्दोलनमा गएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै ऐन जारी गर्न धनगढी उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको हो।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा २०८२ साल बैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको दबाबमूलक कार्यक्रममा धनगढी उप–महानगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू सहभागी भएकाले, सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र कार्यालय सञ्चालनमा समेत असहजता उत्पन्न भएको नगर कार्यपालिकाले जानकारी दिएको छ। 

धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालले हस्ताक्षर गरिएको ध्यानाकर्षण पत्र मङ्गलवार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पठाइएको छ। वैशाख ३० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तत्काल कानुनी प्रक्रिया टुङ्ग्याएर ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी दैनिक कामकाज छोडेर धनगढी आएका छन्। उनीहरूले दैनिक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिने गरेका छन्।