धनगढी । भारतको लखिमपुर जिल्ला स्थित पलियामा आइतबार नेपाल–भारत जिल्ला स्तरीय समन्वय बैंठक बसेको छ । 

३९ औं बटालियन, सशस्त्र सीमा बल, पलियाको अडिटोरियम कोठामा आयोजना गरिएको सो महत्वपूर्ण बैठक लखिमपुर खिरी जिल्ला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपालको अध्यक्षतामा बसेको थियो । 

बैंठकमा नेपालका वरिष्ठ प्रशासनिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरू र भारतका जिल्ला प्रशासन, प्रहरी विभाग, सीमा सुरक्षा बल र अन्य सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूको सहभागीता रहेको थियो । 

बैठकको मुख्य उद्देश्य भारत–नेपाल सीमामा पारस्परिक समन्वयलाई सुदृढ पार्नु र सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न आवश्यक कदम चाल्नु रहेको जनाइएको छ । 

बैठकमा दुबै देशका प्रतिनिधिहरूले सीमा स्तम्भहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्नुका साथै क्षतिग्रस्त भएका स्तम्भहरू क्षतिग्रस्त भएका ठाउँहरूमा छिटोभन्दा छिटो मर्मत कार्य सुरु गर्न सहमत भएको जनाइएको छ ।

सीमा अतिक्रमणका समस्याहरूबारे छलफल गर्दा समय–समयमा संयुक्त सर्वेक्षण गरेर अतिक्रमणका घटनाहरू रोक्ने र दुवै देशका स्थानीय प्रशासनले आपसी समन्वय मार्फत यस दिशामा तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

चेकपोस्टहरूमा ट्राफिकलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न, पारस्परिक समन्वय बढाउने र चेकिङ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उपायहरूमाथि विचार गरिएको थियो । 

लागूऔषध, हतियार, जनावर, दुर्लभ वनस्रोत आदि जस्ता प्रतिबन्धित वस्तुहरूको तस्करी रोक्न दुई देशका सुरक्षा बलहरू बीच द्रुत सूचना आदानप्रदानको लागि प्रणाली स्थापना गर्न सम्झौता भएको थियो ।

बैंठकमा मानव बेचबिखन, बाल श्रम, अवैध आप्रवासन र अन्य आपराधिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सतर्कता बढाउने र संयुक्त गस्ती र विशेष अपरेशन सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ । 

बैठकमा भविष्यमा भारत र नेपालका स्थानीय अधिकारीहरू बीच समय–समयमा बैठकहरू आयोजना गरेर समस्याहरू छिटो समाधान गर्ने निर्णय पनि गरिएको जनाइएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि घटनाको बारेमा द्रुत जानकारी आदानप्रदान गर्न र त्यसमा तत्काल कारबाही गर्न संयुक्त सञ्चार प्रणाली विकास गर्ने सहमति पनि छ ।
आपसी सहयोग, संवाद र समझदारीबाट सीमा क्षेत्रलाई अपराधमुक्त र शान्तिपूर्ण बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त दुवै देशका सुरक्षा निकायले गरे । 

बैठकमा उपस्थित अधिकारीहरूले पारस्परिक विश्वास र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्ने आफ्नो संकल्प दोहो¥याए र भविष्यमा पनि यस्ता समन्वय कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिताको आश्वासन दिइएको छ ।