धनगढी । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि स्थानिय तहका कर्मचारिहरुले फेरि धर्ना गरेका छन। सरकारले ल्याउन लागेको प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमवार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि कर्मचारिहरुले धर्ना दिएका हुन्। होलीको बिदाका समयमा आन्दोलन रोकेका उनीहरू फेरि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना बसेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिद्वारा तयार गरिएको स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित गराउने प्रक्रियाविरुद्ध विभिन्न समूह वा खेमाबाट दबाब भइरहेको हुँदा धर्ना थालिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानिय तहका कर्मचारी संघर्ष समितिका अध्यक्ष गम्भीरसिंह साउँदले बताए।

उनका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीका सेवासुविधा कटौती हुने अवस्था रहेको हुँदा ८८ वटै पालिकाबाट धर्ना कार्यक्रमका लागि कर्मचारीलाई धनगढी बोलाइएको हो। १३ जेठ २०८१ मा सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेशसभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए। २५ जेठको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। २९ साउनको दफाबार छलफलका लागि उक्त विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठायो।

समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ। प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारका रूपमा नियुक्त भएकालाई पहिलोपटकका लागि उनीहरूबीच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा रहेको कर्मचारी बढुवाको व्यवस्थाले पनि थप विवाद बढाएको छ।

साविक स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा अधिकृत छैटौँ र आठौँ तहको पदमा नियुक्त भई स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई माथिल्लो तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको भए अख्तियारवालाले एक पटकका लागि स्थानीय सेवाको क्रमशः अधिकृत सातौँ र नवौँ तह कायम गरिदिने विधेयकमा उल्लेख छ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदन हुबहु प्रदेशसभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन्। सोही विधेयकको विरोधमा विद्यार्थीहरू पनि आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूले सीमित कर्मचारीलाई लाभ पुग्ने किसिमले विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए।