धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक प्रशासनका सबै कामकाज ठप्प पारेर लेखा समूहका कर्मचारी फेरि आन्दोलित भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली जारी गरेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका लेखा समूहका कर्मचारीले सोही ऐनमा टेकेर लोकसेवा आयोगले समान्य प्रशासन सेवा समूहको मात्र विज्ञापन गरेको भन्दै उनीहरु फेरि आन्दोलित भएका हुन् ।

प्रदेश सरकार अन्तरगत पर्ने ९ वटै जिल्लाका कार्यालयमा आर्थिक प्रशासनका काम रोकेर उनीहरुले बुधबारदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना थालेका छन् । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना जारी राख्ने उनीहरुको अडान रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले वृत्ति विकासको अवसर नदिएका कारण संघीय सरकारमै फिर्ता पठाउनुपर्ने माग समेत उनीहरुले गरेका छन् । सरकारले अन्यायपूर्ण निजामती ऐन र नियमावलीमा टेकेर अन्य समूहका कर्मचारीलाई रोकेर समान्य प्रशासन समूहका लागि मात्र लोकसेवा आयोगबाट बढुवा गर्न विज्ञापन गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

‘प्रदेश सरकारले जारी गरेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार लेखा समूहका कर्मचारीको बृत्ति विकास नहुने कुरा त छदैछ । त्यही कारण हामी नवौँ तहमा जान नपाएपछि आफू भन्दा जुनियर कर्मचारीलाई सिनियर मानेर बस्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भएर सरकारले हामीमाथि गरिरहेको अन्यायविरुद्धको आन्दोलन हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौँ ।’

प्रदेश निजामती सेवाको नवौँ तहमा प्रशासन सेवाका समूहहरु हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओ एण्ड एम गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगले २० फागुनमा खोलेको विज्ञापन स्थगीत गरि पुनः एकमुष्ट विज्ञापन खोल्नुपर्ने र दुई मध्ये कुनै पनि माग पूरा नगरे प्रदेशमा समायोजित लेखा अधिकृतलाई संघमा फिर्ता पठाउनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।