टीकापुर । झन्डै पाँच सय वर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएर भूकम्पीय शक्ति सञ्चय भइरहेको मानिने सुदूरपश्चिम महाभूकम्पको उच्च जोखिममा छ। भूकम्पविद्हरूका अनुसार दक्षिणबाट सर्दै आएको ‘इन्डियन प्लेट’ उत्तरको ‘युरेसियन प्लेट’ को मुनि घस्रिन खोज्ने क्षेत्रमा परेका कारण पनि पश्चिम नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा परेको हो।

विभिन्न अध्ययनअनुसार पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ पछि ठूलो भूकम्प गएको छैन। जमिनमुनि जति बढी समयसम्म ऊर्जा सञ्चित हुन्छ, भूकम्प त्यति नै बढी शक्तिशाली हुने भूगर्भविद्हरू बताउँछन्। ‘पश्चिमोत्तर भारत र पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प नगएको पाँच सय वर्ष बढी भइसकेकाले पनि यो क्षेत्र भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको हो’, भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख भूकम्पविद् चिन्तन तिम्सिनाले भने, ‘ठूलो भूकम्प जाने शक्ति पश्चिम नेपालमा सञ्चय भइरहेकाले पनि यो क्षेत्र भूकम्पको उच्च जोखिममा छ। दुई वर्षयता पश्चिम नेपालमा पटक–पटक भूकम्प गइरहनुले हामीलाई सतर्क रहन संकेत गरिरहेको छ।’

खानी तथा भूगर्भ विभागले गत वर्ष तयार पारेको भूकम्पीय जोखिम नक्सा ९एसएचएम० मा समेत पश्चिम नेपाल भूकम्पको बढी जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा औंल्याइएको छ। गोरखादेखि पश्चिम भारतको देहरादूनसम्म लामो समय ठूला भूकम्पीय गतिविधि नभएकाले सो क्षेत्रमा बढी ऊर्जा सञ्चित भएर बसेको अनुमान छ।

यदि भूकम्प गएमा नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै फैलिएको चुरे पहाड र त्यस आसपासको क्षेत्रमा भूकम्पबाट बढी क्षति हुनसक्ने सम्भावना नक्सामा औंल्याइएको हो।‘भूकम्प प्रतिरोधात्मक भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि उद्धारलगायतका पूर्वतयारी गर्न साना भूकम्पले हामीलाई संकेत गरिरहेका रूपमा बुझ्नुपर्छ’, भूकम्पविद् तिम्सिनाले भने, ‘पश्चिम नेपालमा पटक–पटक गइरहेको भूकम्पले ठूलो भूकम्प आउने संकेतका रूपमा पूर्वतयारी गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन भन्ने संकेत गर्छ।’

भूकम्पविद् तथा भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रलेसमेत पश्चिम नेपाल भूकम्पको जोखिममा छ भनिरहँदा भूकम्प जोखिमको न्यूनीकरणका लागि तयारी भने नगण्य देखिन्छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको पश्चिम नेपाल अन्य प्रदेश भन्दा दुर्गम क्षेत्र हो। पश्चिम नेपालका अधिकांश सर्वसाधारण भूकम्पीय जोखिम बारे जागरुक र सक्षम छैनन्। 

आर्थिक हिसाबले समेत विपन्नहरूको बाहुल्य रहेको यी क्षेत्रमा सरकारले घरहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कुनै ठोस योजना ल्याएकै छैन। जोखिमको पूर्वजानकारी हुँदासमेत सरकारले जोखिम मोलिरहेका नागरिकका आवासलाई सुरक्षित बनाउन वा पुनर्निर्माण वा प्रबलीकरण गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन।‘दुई वर्षयता मात्रै भूकम्पका दर्जनौं धक्का महसुस गरिरहेका छौं, दुर्गम हुनाले नयाँ भवनहरू बनेका छैनन्, पुराना भवनमा चिराचिरा परेका छन् तर पनि हामी त्यही घरहरूमा बस्न बाध्य छौं’, बाजुराको विकट स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतबहादुर रोकायाले भने, ‘स्थानीय तहको बजेटले सम्भव छैन। प्रदेश र संघीय सरकारले भूकम्पको जोखिमबारे ध्यान दिनै सकेका छैनन्। हामी त भगवान भरोसा बाँचिरहेका छौं।’

छ जनाको ज्यानै जाने गरी खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज डोटी केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७९ कात्तिक २३ गते राति गएको ६।६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा झन्डै २ हजार घरहरूमा क्षति पु¥याएको थियो।सो भूकम्पले क्षति पु¥याएका र चर्किएका बाहेक पूर्वीचौकी गाउँपालिकाभित्रका अरू भौतिक संरचना समेत ठूलो भूकम्प थेग्न सक्ने अवस्थामा नरहेको पालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। उपाध्यायका अनुसार भूकम्पका कारण घरहरू चिराचिरा परेर भत्किने अवस्थामा पुगिसक्दासमेत मानिसहरू जीर्ण घरमै बस्न बाध्य छन्।

विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी भवनको अवस्था पनि उस्तै छ। गाउँपालिकाले चर्किएको घरमा नबस्न तथा जुनसुकै बेला पनि भूकम्प जान सक्ने भएकाले सचेत भएर बस्न नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नेबाहेक थप सुरक्षाका काम स्थानीय तहबाट सम्भव नभएको उनले बताए।

जोखिममा ६ लाख परिवार
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ लाख ७६ हजार ७७२ परिवार बसोबास गर्छन्। तीमध्ये ५ लाख ४६ हजार परिवारसँग आफ्नै घर छ भने २५ हजार ३८१ परिवार भाडाको घरमा बस्छन्। त्यहाँ २ हजार ३९९ संस्थागत भवन छन्।

संरचनाको अवस्था जीर्ण

इन्जिनियर रवीन्द्र विष्टका अनुसार तराई क्षेत्रमा २०७२ सालपछि बनेका संरचनाहरू प्रायः भूकम्प प्रतिरोधी बनेका भए पनि पहाडी जिल्लामा नयाँ घर बन्ने क्रम पनि कम भएको र बनेका संरचना पनि जीर्ण छन्। ‘वर्षौंदेखि बनेका घरहरूको उचित मर्मत हुन सकेको छैन। 

त्यतिमात्रै नभएर यहाँका भौतिक संरचना कति छन् भन्ने बारेमासमेत कुनै अध्ययन भएको पाइँदैन’, उनले भने। इन्जिनियर विष्ट सुदूरपश्चिम भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट यति नै संवेदनशील क्षेत्र रहेकाले सरकारले नयाँ योजना ल्याउन आवश्यक देख्छन्।

छैन पूर्वाधारको तयारी
नेपालमै ठूलो जोखिम व्यहोरेको २०७२ सालको भूकम्पपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुदूरपश्चिममा प्रदेशस्तरीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र चलाइएको छ। केन्द्रले हरेक पालिकामा स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र जिल्लामा जिल्लास्तरीय आपतकालीन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। 

भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिममा केन्द्रले विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, प्रादेशिक कार्ययोजना, क्षेत्रगत अवधारणा र विपद् पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना बनाएको प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत गौरीलाल बुढाथोकीले बताए। ‘मुख्य रूपमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, विभिन्न संघसंस्थालाई एउटै छानामुनि ल्याएर विपद् प्रतिकार्यका कामहरू भइरहेका छन्’, अधिकृत बुढाथोकीले भने, ‘विपद् आउँदा हामीले बनाएका संरचनाहरूले काम गर्ने हो तर भूकम्प जोखिमरहित भौतिक पूर्वाधार निर्माण बारे भने संघीय सरकारले नै अग्रसरता देखाउनु जरुरी हुन्छ।’

नीतिगत रूपमा विपद्को तयारी भइरहेको भए पनि पुराना र जीर्ण भवनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने ठोस योजना प्रदेश र संघीय सरकारसँगै छैन। भूकम्पको जोखिमबारे समुदायस्तरमा सचेतनाको समेत कमी रहेको सुदूरपश्चिममा ठूलो भूकम्प आए मानवीय क्षति समेत हुनसक्ने भूकम्पविद्हरू बताउँछन्। अन्नपुर्णपोष्टबाट