धनगढी । कैलालीमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनका गतिविधि सञ्चालनमा उदासीन देखिएका छन् । बजेट अभाव देखाउँदै अधिकांश सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विपन्न वर्गको आयआर्जनका लागि गतिविधि सञ्चालन गरेका छैनन् । वन ऐनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकास कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सो रकमलाई खर्च गर्दा सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानेर विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यव्रmममा परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ तर ऐनले निर्देश गरे अनुसार उपभोक्ता समूहले लक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन गरेको देखिँदैन । ऐनको दफा २२ (१) ले उपभोक्ता समूहले वार्षिक आम्दानीको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । धेरै जसो समूहको ध्यान यतैतिर मात्रै गएको देखिन्छ । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले गरिबी न्यूनीकरणका लागि आयआर्जनका कुनै पनि कार्यक्रम नगरेको कैलारी गाउँपालिका–४, के गाउँ खल्लाकी कमला दमाईंले गुनासो गरे । हरियाली सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहका सदस्यसमेत रहनुभएकी उनले भनीन्, “सामुदायिक वनबाट वन पैदावार ल्याउनका लागि हामीले उल्टै पैसा तिर्नु पर्दछ । विपन्नका लागि न आयआर्जनका कार्यक्रम छ, न केही कुरा निःशुल्क ।”

डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर, कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नीति, नियम अनुसार आयआर्जनका कार्यव्रmम गर्नैपर्ने बताए । लक्षित वर्गका लागि लक्षित कार्यव्रmम गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग यतिउति बजेट हुनु पर्छ भन्ने छैन, जे बजेट छ, त्यसैमा कार्यव्रmम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

यता के गाउँकै करन नेपालीले आयआर्जनका लागि कतैबाट सहयोग नपाउँदा गुजाराका लागि भारत गएर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए । “आयआर्जनको कुनै विकल्प नभएपछि भारतको मुम्बईमा काम गर्न जाने गरेको छु,” उनले भए । 

समूहमा बजेट नहुँदा यस्ता वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले स्विकार्ने गरेका छन् । हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकै अध्यक्ष दिलमाया सोडारीले वनको आम्दानी थोरै रहेकाले आयआर्जनका कार्यक्रम गर्न नसकेको स्विकारे । उनका अनुसार हरियाली सामुदायिक वन २०६१ बाटै समुदायले पाए पनि बिचको कार्यसमितिले हिनामिना गर्दा अहिले वन हेरालुलाईसमेत तलब खुवाउन समस्या छ । 

आयआर्जनका कार्यक्रम गर्न नसके पनि विपन्न वर्गलाई सहुलियत वा निःशुल्कमा दाउरा उपलब्ध गराउने गरेको अध्यक्ष सोडारीले दाबी गरे । त्यस्तै कैलारी गाउँपालिका–१, विसनपुर कटानमा रहेको दलित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रेमसिंह भुलले पनि बजेटकै कारण विपन्नमुखी जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी वनसम्बन्धी कतिपय ऐन, नियमबारे नै अनभिज्ञ देखिने गरेका छन् । ऐन, नियमबारे जानकारी नहुँदा ऐन, नियमले व्यवस्था गरे अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई चलाउन सकेका छैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अनुसार कैलालीमा ६५७ वटा सामुदायिक वन छन् । जसमध्ये धेरै जसो सामुदायिक वनको बजेट अत्यन्तै थोरै रहेका र भएका बजेट संरक्षणकै गतिविधिमा खर्च गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष झुमा चौधरीले बताईन् ।