धनगढी । नेपालमा हालसम्म पहिचान भएका र जडित क्षमताका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ, कर्णाली–चिसापानी आयोजना । १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिचान भएकै साढे ६ दशक पुगिसकेको छ । सन् १९६० मा तत्कालीन राजा महेन्द्र अमेरिका भ्रमणका लागि गएका थिए । सोही समयमा कर्णाली नदीमा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भयो । अमेरिकी सहयोगमा विश्व बैंक र यूएनडीपीमार्फत कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजनाका निर्देशक भइसकेका गोविन्ददेव भट्ट भन्छन्, ‘सुरुमा जापानी कम्पनी त्यसपछि नर्वे, अस्ट्रेलिया र जर्मनीका परामर्शदाता कम्पनीले आयोजनाको पाँचपटक अध्ययन गरिसकेका छन् ।’ सन् १९६६ मा जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन सुरु गरेको आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्टलगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सन् १९८९ ले गरेको अध्ययनले भने निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुनेसमेत उल्लेख थियो ।

यस्तै, हिमालय पावर कन्सल्टेन्सीले तीनवटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाटसमेत पुर्‍याउन सकिने उल्लेख थियो । सन् १९७७ मा उक्त आयोजनालाई विद्युत् मात्र नभई सिँचाइका रूपमा समेत अघि बढाउने सहमति नेपाल र भारतबीच भएको थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका बेला उक्त सहमति भएको थियो । त्यसपछि सन् १९८९ मा आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन भारतलाई बुझाएको तत्कालीन आयोजना निर्देशक भट्ट बताउँछन् ।

‘उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको जवाफ भने भारतीय पक्षले अहिलेसम्म दिएको छैन,’ भट्टले शिलापत्रसँग भने, ‘उक्त अध्ययनअनुसार नेपालको २ लाख र भारतको साढे ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने र बंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने उल्लेख थियो । त्यो समयमा उक्त परियोजनाबाट भारतले बढी लाभ लिन खोजेको थियो ।’ भट्टका अनुसार सन् १९८९ को अध्ययनका आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख छ । भट्टका अनुसार कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माणकै लागि सरकारले २ सय ५० जनालाई इन्जिनियरिङ पनि पढाएको थियो । ‘सरकारको कर्णाली–चिसापानी आयोजना बनाउन २०३७ सालदेखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा २ सय ५० इन्जिनियरलाई छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था गरेको थियो,’ उनले भने, ‘यसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर फर्किएका धेरै इन्जिनियरले ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतमै रहेर काम पनि गरे । तर, आयोजनाको निर्माण सुरु नहुँदै अधिकांश भने सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । कतिपयको त मृत्यु नै भइसकेको छ ।’

सोबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घोसलाई पनि केही जानकारी छ । ‘कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माणका लागि सरकारले इन्जिनियर पढाएकाहरू अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका छन्,’ उनले भने । अहिले उक्त आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै साधन र स्रोत प्रयोग गरेर विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रवक्ता घोसले बताए ।

'अध्ययनका लागि प्रस्तावना मागको काम अघि बढेको छ,’ प्रवक्ता घोसले भने । उनका अनुसार कर्णाली चिसापानीको अध्ययन तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ९ र १० पुस २०८० मा तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले आयोजनास्थल र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि अध्यनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि आयोजनाको बाँध निर्माण हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।सिलापत्रबाट