धनगढी । सुदूरपश्चिममा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । अस्ति नै गृहमन्त्री, गृहसचिवसहित तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित जहाजमा गोष्ठीका लागि भन्दै प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढी पुगेका थिए । मंगलबार धनगढीको एक होटलमा गोष्ठी पनि सम्पन्न भएको छ। तर गोष्ठीमा सहभागी सुरक्षा निकायकै उच्च अधिकारीहरुले भने कार्यक्रम गरेर रित पुगाएकोजस्तो मात्रै गरिएको टीप्पणी गरेका छन्। त्यहाँ सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार कार्यक्रम (गोष्ठी) परम्परावादी नै भएको थियो। 

गोष्ठीमा नयाँ कार्ययोजना तर्जुमा गरेर प्लानका साथ डकुमेन्टेसन गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने भनिएपनी त्यस्तो नगरिएको हो। गोष्ठीमा पुराना कुराको समीक्षा गर्दै मातहतलाई निर्देशन दिनेबाहेक अन्य कुनै नयाँ योजना भने नबनाइएको ती अधिकारीको भनाई छ। नयाँ कार्ययोजनाका साथ जानुपर्नेमा उहीँ पुरानौ शैलीमा कार्यक्रम गरेर औपचारिकता मात्रै निभाउनमा गोष्ठी सीमित भएको उनको बुझाई छ।

जबकी धनगढीमा मंगलबार सम्पन्न भएको सो गोष्ठीमा गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिव लगायत सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, कानुनमन्त्री तथा सुरक्षा प्रमुखहरुले गोष्ठीमा निर्देशन दिने र भाषण दिने काम मात्रै गरेका थिए। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा गरिएको सो गोष्ठीमा छलफल र भाषणबाहेक कुनै नयाँ कार्ययोजना नबनेको बताइएको छ। 

गोष्ठीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले चुनौतीका रूपमा रहेका साइबर अपराध, सीमा सुरक्षा, सीमा नाकामा हुने राजस्व चुहावट, लागूऔषध, आत्महत्या, सवारी दुर्घटना र विपद् जस्ता समस्यालाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरू चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने बताएका थिए। उनले उपनिर्वाचनलाई शान्तिपूर्वक, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले सम्पन्न गर्न पनि निर्दशन दिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्की र प्रमुख सचिव डा। कमल प्रसाद पोखरेलले पनि गोष्ठीको औचित्यबारे आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए।

यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले शान्ति सुरक्षाको स्थिति थप मजबुत बनाउन, व्यावसायिक तथा सहज प्रहरी सेवा सुनिश्चित गराउन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न, न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन र विकासमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाली सेनाका उपरथी प्रकाश देउजा, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाको तर्फबाट सह–सचिव छवि रिजाल र सुदूरपश्चिम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशिल वैद्यले आ–आफ्नो मन्तव्य व्यक्त तथा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।