काठमाडौं । सहकारीको नियमन स्वनियमन र नियामक निकाय दुबैबाट हुनुपर्ने नवजिवन सहकारी संस्था लि., कैलालीका अध्यक्ष देब बहादुर बमले धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको ‘सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद’ कार्यक्रममा प्यानलिष्टको रुपमा बोल्दै अध्यक्ष बमले यस्तो धारणा राखेका हुन । उनले असल कार्य गर्दा धाप मार्ने, गलत गर्दा सजक गराउने र गाह्रो पर्दा सहारा दिन सक्ने क्षमता भएको नियमन निकाय आवश्यक रहेको बताए । 

यसो हुँदा जुन सुकै निकायबाट सहकारीको नियमन हुँदा सहकारीकर्मीहरुलाई आपत्ति नहुने स्पष्ट पारे । यदि नियमन निकाय सहकारीको अभिभावको नभई कारबाही गर्ने निकाय मात्र हुने हो भने छुट्टै निकायको खासै औचित्य नरहेको समेत स्ष्ट पारे ।

सहकारीलाई सबल, सक्षम र शेयर सदस्यको हित केन्द्रित बनाउन प्रभावकारी नियमनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘सहकारीलाई देश विकासको एक खम्बाको रूपमा लिएको अवस्थामा सहकारीको प्रभाकारी नियमनबाट मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र सहकारी सुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ’, अध्यक्ष बमले भने ।

अध्यक्ष बमले राखेको धारणा
‘सहकारीमा स्वनियमन र सुशासनः नियामकीय आवश्यकता कति ?’ का विषयमा मेरो अनुभव र बुझाई सेयर गर्न चाहन्छु ।
सामान्यतया सहकारीको नियमन दुई तरिकाले भएको पाइन्छ ।
स्वनियमन र नियामक निकायबाट ।
सहकारीलाई बलियो बनाउनका लागि दुबै विधिसँग सँगै लैजानु पर्ने आजको आवश्यकता हो । सहकारीका सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गर्दै सहकारी ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई आफू अनुकूल र सिद्धान्त विपरीत व्याख्या नगरी कार्यान्वयन गरेमा स्वनियमन बलियो हुने कुरामा दुई मत छैन । स्वनियमन भनेको आफ्ना कार्य र क्षमताको आफै मुल्याङ्कन गर्नु हो । सो मूल्याङ्कनले सहकारी संस्थाको व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने गर्दछ । स्वमूल्याङ्कन गर्ने तर मूल्याङ्कनको आधारमा व्यवहार परिवर्तन नगर्ने गरेका स्वमूल्याङ्कनको कुनै अर्थ छैन ।

सहकारी संस्थाले स्वमूल्याङ्कन गर्दा

• शेयर सदस्यहरूको सक्रियता,
• साधारण सभा समयमा भएको छ वा छैन,
• साधारण सभाबाट कार्यसमिति चयन गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएको छ वा छैन,
• सहकारीको कारोबार र कर्मचारीको क्षमता विकास गरेको छ वा छैन,
• दक्ष कर्मचारीका व्यवस्थापन,
• ऋण लगानीका आधार सहकारी ऐन तथा नियमावली बमोजिम भएको छ वा छैन,
• शेयर सदस्यको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखिएको छ वा छैन,
• नियमन निकायमा रिपोर्टिङ समयमा भएको छ वा छैन र
• लेखा परीक्षणका सुझावहरू कार्यान्वयन भएको छ वा छैन जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै आवश्यक सुधार गर्नु नै प्रभावकारी स्वमूल्याङ्कन हो । स्वमूल्याङ्कन बलियो भए मात्र सहकारी बलियो हुन्छ र आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ ।

अब म मूल्याङ्कनको अर्को तरिका नियमन निकायबाट हुने मूल्याङ्कनका बारेमा केही भन्न चाहन्छु । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै कुन सहकारीलाई कुन सरकारले नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको विषय हिजोदेखि उठी रहेको छ । जुन विषयमा म पनि सहमत छु । मेरो भनाई भनेको सहकारीको मर्मर र भावनालाई टेवा पुग्ने गरी जुन सुकै निकायले नियमन गर्दा पनि हुन्छ तर नियमन गर्ने निकायबाट सहकारीलाई सधैं साथ सहयोग हुनु पर्छ ।

सहकारीले असल कार्य गर्दा धाप मार्ने, गलत गर्दा सजक गराउने र गाह्रो पर्दा सहारा दिन सक्ने क्षमता भएको जुन सुकै निकायबाट सहकारीको नियमन हुँदा नि हामी सहकारीकर्मीहरुलाई आपत्ति छैन । हुनु पनि हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ । यदि नियमन निकाय सहकारीको अभिभावको होइन कारबाही गर्ने निकाय मात्र हो भने त्यस्तो नियामक निकायको खासै औचित्य छैन ।

सहकारीमा सुशासन स्थापित गर्नका लागि हामी सबै तह र तप्कामा रहेका महानुभावको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जुन भूमिका निभाउन हामी सबै तत्पर हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो । सुशासन सहकारीकर्मीको व्यवहार परिवर्तनबाट प्राप्त गर्ने विषय हो । नियमनले सहकारीको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ । सहकारीमा हालको विषम परिस्थितको सृजना हुनुमा प्रभावकारी मुल्याङ्कन नहुनु नै मुख्य कारण हो जस्तो मलाई लाग्दछ ।

सहकारीलाई सबल सक्षम र शेयर सदस्यको हित केन्द्रित बनाउन प्रभावकारी नियमनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारीलाई देश विकासको एक खम्बाको रूपमा लिएको अवस्थामा सहकारीको प्रभाकारी नियमनबाट मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ र सहकारी सुशासन स्थापित हुन्छ भन्ने मरो विश्वास छ ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारीका सवाल सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष बलमे व्यक्त विचारको अंश)