धनगढी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बिच प्रदेश प्रमुख मियाँलाई पेश गरिएको थियो । कार्यालय प्रमुख माधव प्रसाद पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०८०्र०८१मा आयोगले प्रदेशमा गरेका कामहरू बारे संक्षिप्त रुपमा प्रदेश प्रमुख मियाँलाई जानकारी गराएका थिए ।

उनले नेपालको संविधानको धारा १९४ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई उक्त प्रतिवेदन पेश गरेको जनाए । प्रदेश प्रमुखलाई पेश गरिएको प्रतिवेदन ६ परिच्छेद र ५२४ पृष्ठ रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा आयोगमा २६ हजार ९१८ उजुरी परेको, अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएको ९ हजार २६८ उजुरी रहेको छ । ती मध्ये २७ हजार ७१४ अर्थात् ७६।५९ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको बताइएको छ । आयोगको उजुरीहरूको संख्या हेर्दा सबैभन्दा धेरै उजुरी संघीय मामिला तथा स्थानीय तहसम्बन्धी रहेका छन् । त्यसपछि स्थानीय तहको शिक्षामा उजुरी बढिरहेका छन् ।

गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, भूमि प्रशासन, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र , वन तथा वातावरण सम्बन्धी उजुरी परेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनमा १ हजार ५४५ प्रतिवेदन बनाइ ८ अरब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको उल्लेख छ । कार्यालय प्रमुख पोखरेलले चौतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मार्फत प्रदेश सभामा छलफल गराउने र यथाशीघ्र छिटो कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका थिए । प्रदेश प्रमुख मियाँले आयोगलाई अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव नवराज ढुङ्गाना , प्रमुख स्वकीय सचिव साबिर अली, आयोगका तर्फबाट सिडिइ गौरी कुमार श्रेष्ठ, उपसचिव पोषण राज भण्डारी, शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी लगायतले उपस्थिति रहेको थियो ।