धनगढी । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भागबन्डा नमिल्दा बिहीबार हुने भनिएको विषयगत समितिको निर्वाचन स्थगित भएको छ । १० गते १० बजे मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्ने भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयले ७ गते नै विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा बिहीबार १ बजे सभापति पदमा निर्वाचन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने,सभापतिको उम्मेदवार विरुद्ध दाबी विरोध गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने र सभापति निर्वाचनको लागि सम्बन्धित समितिको बैठक प्रारम्भ, निर्वाचन परिणाम घोषणाको कार्यक्रम रहेको थियो।

तर, सत्ता गठबन्धनका दलहरू बिच समितिको भागबन्डा टुङ्गो नलाग्दा निर्वाचन हुने दिन आज प्रदेश सभा सचिवालयले निर्वाचन स्थगित भएको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको भन्दै सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले भेटेरै सभामुखलाई निर्वाचन सार्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल र नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक इन्दिरा गिरीले संयुक्त रूपमा सभामुख भीम भण्डारीलाई समिति बाँडफाँडमा सहमति नजिक पुगेको भन्दै केही दिनलाई निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतकहरूले भेटेरै गरेको आग्रह पछि सभामुख भण्डारीले सहमतिको आधारमा सभापति चयन गर्ने वातावरण सृजना गर्ने गरी निर्वाचन प्रक्रिया अर्को सूचना जारी नहुँदा सम्मको लागि स्थगित गरेका थिए । बिहीबार प्रदेश सभा सचिवालयले जारी गरेको निर्वाचन स्थगित सम्बन्धी सूचनामा पनि मौखिक अनुरोध आएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको उल्लेख गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा विषयगत समिति छन् । अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति मात्रै निर्वाचित सभापति दिवासिंह विष्टको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । ती बाहेकका अन्य तीन समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा छ । निर्वाचन हुनुपर्ने तीन समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेन ।

प्रारम्भिक छलफलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समिति नदिने र एउटा विशेषाधिकार समिति थप गर्ने समझदारी भएपछि पनि कांग्रेस र एमाले दुवैले २ समितिको अडान नछोडेपछि निर्धारित समितिमा निर्वाचन हुन नसकेको हो । ‘एउटा समितिमा सभापति हुनुहुन्छ । अरू तीन समितिको निर्वाचन गर्नु पर्ने थियो । त्यसमा एउटा समिति थप गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमै छ त्यति सम्म करिब समझदारी भएको छ ’ एक प्रदेश सभा सदस्यले भने ‘कांग्रेसले पनि दुई समिति र एमालेले पनि दुई समितिको अडान नछोडेपछि समस्या भएको हो ।’

अहिले एक सभापति कांग्रेसका छन् । त्यसबाहेकका चार समिति चार दललाई बाँड्ने कांग्रेसको प्रस्ताव रहेको छ । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेको र महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा पनि काङ्ग्रेसबाटै धेरै हुने हुँदा आफूहरूले २ समिति पाउनु पर्ने एमालेको अडान छ । ‘चार समितिमा हाम्रो दुई समिति हुनुपर्छ भनेका छौँ ’ एमाले प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल भन्छन्, ‘कांग्रेस र हामीबिच छलफल जारी छ । केही दिन भित्रै सहमति हुन्छ । ’

एमाले कांग्रेसले दुई्दुई समिति राख्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सभापति पाउने सम्भावना रहँदैन । कांग्रेसले भने अघिल्लो पटक आफूलाई समर्थन गरेको हुँदा नाउपालाई एउटा समिति दिनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ । नाउपाले अहिले सम्म अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति माग गरेको छ । एमालेको सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति माग गरेको छ । यस अघिबाटै विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले थप एक समितिका लागि अडान छोडेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिने करिब भद्र सहमति भइसकेको छ । उसो त नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एउटा समिति माग गरेका छ । तर, नेकपा एसले समितिको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावना भने देखिएको छैन ।

निर्वाचन पछि फेरि निर्वाचन

सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा विषयगत समितिको निर्वाचन भएर सभापति चयन हुँदा चार मध्ये तीन समितिमा अहिले सभापति छैनन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका वीर बहादुर थापा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका माया पन्त निर्वाचित भएकी थिइन् ।

अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेक अन्य सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । अघिल्लो पौष २५ गते एकै दिन सबै समितिका सभापति निर्वाचित भएर सभामुख भीम भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएका थिए । तर, त्यसपछि समिति सभापतिहरूलाई नै मन्त्रीको अवसर आउन थालेपछि सुदूरपश्चिमका समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चल्न थालेका हुन् । पौष २५ अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी २ महिना मात्रै सभापतिको जिम्मेवारीमा रहे ।

उनले चैत्र २५ गते कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । समितिको सभापति अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उक्त समिति ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको नेतृत्वमा चल्न थाल्यो । पौष २५ मा निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले पनि उक्त समिति ज्येष्ठ सदस्य रावलकै नेतृत्वमा थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा निर्वाचित भएका वीर बहादुर थापा कांग्रेस एमाले गठबन्धन भएपछि मन्त्री भए । उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

जेठ २७ गते सरकारमा सहभागी भएका थापा असार २० गते राजीनामा दिँदै बाहिरिए। अघिल्लो सरकारमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थापाले अहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनी मन्त्री हुँदा उनी सभापति भएको समिति अहिले ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । सामाजिक विकास समिति छोडेर मन्त्री भएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्त अहिले न मन्त्री छन् नत समिति सभापति नै । जेठ २८ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी पन्त साउन १८ गतेसम्म रहिन् ।

मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि सभापति पद गुमाएकी पन्तले मुख्यमन्त्री सोडारीले राजीनामा दिएपछि मन्त्री पद पनि गुमाइन् । पन्तले नेतृत्व गरेको समिति पनि ज्येष्ठ सदस्य शिवराज भट्टको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । उनी केही समय अघिसम्म आफै सभापति भएको समितिको सदस्य मनोनीत भएकी छन् । अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति बाहेक सबै ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका बेला दोस्रो पटक ती समितिको सभापतिको लागि पुन निर्वाचनको तयारी गरिएको थियो ।तर, कसले कति समिति पाउने भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा तोकिएको निर्वाचन पनि स्थगित भएको छ ।