धनगढी । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका तीनवटै रिट बदर भएका छन्। आफ्नो सरुवा शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था विपरीत गरिएको भन्दै निम्न माध्यमिक तहका गणित शिक्षक नरेन्द्रबहादुर वडले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतको साउन १७ गतेको इजलासबाट शिक्षक वडले दिएको रिट खारेज गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले २०८१ बैशाख २ गते शिक्षक सरुवा गरेको थियो।

शिक्षक सरुवा गर्दा धनगढी नमुना प्राविधिक विद्यालयका निम्न माध्यमिक तहका गणित शिक्षक नरेन्द्रबहादुर वडलाई वडा नम्बर १० को जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय जुगेडा सरुवा गरिएको थियो। उक्त सरुवा शिक्षा ऐन, २०२८ को प्रावधान विपरीत गरिएको भन्दै सरुवाको निर्णय बदरको माग गर्दै शिक्षक वडले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

तर, उपमहानगरपालिकाले नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार नगर शिक्षा ऐन र शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधिको अधिनमा शिक्षक सरुवा गरिएकाले सर्वोच्च अदालतले शिक्षक वडको रिट बदर गरेको उपमहानगरका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराले बताए।

बैशाख २ मा गरिएको शिक्षक सरुवाको निर्णय विरुद्ध शिक्षक वड अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्च अदालतले निवेदक वडको माग बमोजिम नहुने भन्दै रिट खारेज गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। वडले दर्ता गरेका तीनवटै रिट खारेज भएका छन्।