धनगढी । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने धनगढीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय आइतबार दिउँसो सुनसान थियो । केही कर्मचारी समूह बनाएर मोबाइलमा लुडो खेल्दै बसिरहेका थिए भने कोही दिन कटाउन मुस्किल भएको बताउँदै दिक्क मानिरहेका थिए । आक्कल झुक्कल आइरहेका सेवाग्राही काम नभएर फर्किरहेका थिए । 

काठमाडौंबाट सवारीसाधन नामसारीका लागि सरोज चौधरी फाइल ल्याएर कर्मचारीको टेबुलमा पुगे । सुरुमा त उनलाई कर्मचारीलाई भेट्टाउनै मुस्किल पर्‍यो । केहीपछि उनी शाखा अधिकृत श्याम जोशीको टेबुलमा पुगे । जोशीले प्रदेशको कानुन नआएकाले काम हुन नसक्ने बताएपछि चौधरी निरास भएर फर्किए । ‘सरकारलाई राजश्व तिरेर काम गरौं भन्दा पनि नहुने ∕ के गरेका होलान् यस्तो ?,’ उनले दिक्क मान्दै भने ।

प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गत साउन १ गतेदेखि यही अवस्था छ । कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र शाहका अनुसार दैनिक पाँच सय जनासम्मले सेवा लिने र दैनिक सरदर ३० लाख राजश्व संकलन हुने गरेको थियो । ‘साउन १ गतेदेखि कार्यालय ठप्प छ,’ शाहले भने, ‘थाहा नपाएर टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राहीलाई फर्काउनु पर्दा नराम्रो लाग्छ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र स्थानीय तहमा पनि राजश्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा उद्योग दर्ता, नवीकरण, पुँजी घटबढलगायत आर्थिक ऐन अनुरुप हुने काम ठप्प छन् । ‘दैनिक ३० जना सेवाग्राही फर्किरहेका छन् । निक्कै समस्या भएको छ,’ कार्यालय प्रमुख कमल ओझाले भने ‘मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थिएँ जवाफ आएन । दैनिक ४० हजारजति राजश्व त रोकिएको छ नै, व्यवसायीलाई निकै अप्ठेरो भइरहेको छ ।’

बैंकको कर्जा नवीकरण गर्नुपर्नेलाई त झन् समस्या भइरहेको उनले सुनाए । ‘मंगलबार पनि एक जना काठमाडौंबाट आएका सेवाग्राही काम नभएपछि निकै दुखी भएर फर्किनु भयो,’ कार्यालय प्रमुख ओझाले भने, ‘के गर्नु हाम्रो तहबाट गर्न सकिने कुरा केही भएन ।’

प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको निजी तथा साझेदारी व्यवसाय ऐनमा दस्तुर उल्लेख नभएकोले हरेक वर्ष बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐन अनुसार हुने प्रावधान रहेको ओझाको भनाई छ । मालपोत कार्यालय कैलालीले भने कानुन विनानै राजश्वका काम गरिरहेको छ । कार्यालयका नायब सुब्बा योगेश पडालले पुरानै दररेट अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशनलगायत प्रदेश कानुन बमोजिम हुने काम गरिरहेको बताए ।

‘पछि जे होला, सेवाग्राहीलाई त फर्काउनु भएन नि,’ उनले भने । सरकारले आवश्यक कानुन ल्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिम साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यताको अवस्थामा आएपछि सरकारको आम्दानी र खर्च प्रणाली ठप्प बनेको हो ।