धनगढी । सडक क्षेत्राधिकारमा घर निर्माण गरेका धनगढीका मुनिर खाँनकी श्रीमती आरती लामिछानेको मुद्धा अदालतले खारेज गरेको छ। खाँनकी श्रीमती लामिछानेले २०८१ जेठ १६ गते निषेधाज्ञाको माग गर्दै जिल्ला अदालत कैलालीमा दिएको मुद्दा खारेज भएको हो।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिबाट पशुपति मन्दिर हुँदै मोहना–चक्रपथ जोड्ने सडक निर्माण विरुद्ध खाँनले श्रीमतीलाई मुद्दा हाल्न लगाएका थिए। धनगढी उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना निकालेपछि आफ्नो जग्गा सडक क्षेत्रमा जाने भन्दै खाँनले मुद्दा हाल्न लगाएका थिए।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सरकारलाई सडक क्षेत्राधिकार तोक्ने अधिकार प्राप्त भएकाले मुख्य सडकलाई चक्रपथसँग जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणमा व्यक्ति विषेशले अवरोध गर्न नपाउने भन्दै जिल्ला अदालत रिट खारेजको फैसला गरेको उपमहानगरपालिकाका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराले बताए। 

उनले २०७४ चैत २६ गते नगरपालिकाले स्थानीय सडकहरूको क्षेत्राधिकार तोकेको विषयमा अहिले आएर मुद्दा  हाल्नु तर्कसंगत नभएको अदालतले  खाँनकी श्रीमती लामिछानेको मुद्दा खारेज गरेको बताए।

खाँनकी श्रीमती लामिछानेले धनगढी उपमहानगरपालिका र वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सन्तोष मुडभरीसहित ४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। जिल्ला न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले आइतवार रिट खारेज गरेको हो।