टीकापुर । कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक आयले त्यहाँका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा पनि धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा रहेको स्थानीय तह कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका पनि हो । सो गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को आन्तरिक आय २७ लाख ४७ हजार रुपियाँ मात्रै थियो तर गाउँपालिकाको पदाधिकारीको सुविधा मात्रै ६१ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । 

जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिन थालेपछि यो रकम निकै बढ्ने क्रममा रहेको छ । सो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले भ्रमण खर्चबापत मात्रै ४३ लाख, इन्धन खर्च ३१ लाख रुपियाँ भुक्तानी लिएका छन् । जनप्रतिनिधिका लागि एउटा भ्यान र तीन मोटरसाइकल खरिदमा ५९ लाख ७८ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । त्यसै गरी भोजन शीर्षकमा आठ लाख ४४ हजार रुपियाँ खर्च गरिएको थियो । सवारी मर्मत ३४ लाख २२ हजार रुपियाँ खर्चेको छ । पटकरपटक एउटै सवारीसाधन मर्मत गर्नुको प्रयोजन नखुलेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख छ । माथि उल्लेख भएका सबै कुरा सो प्रतिवेदनमा औँल्याइएका छन् । 

यस्तै चुरे गाउँपालिकाले आ.व. २०७९/८० मा एक करोड चार लाख ५० हजार रुपियाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान गरेको थियो तर ३० लाख रुपियाँ मात्रै उठ्यो । छ वटा वडा रहेको चुरे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको वार्षिक सुविधा ५५ लाख ५७ हजार ५०० रुपियाँ खर्च भएको थियो । यस वर्ष पालिकाको भ्रमण खर्च ३३ लाख रुपियाँ छ । कार्यालय प्रयोजनको इन्धन ४९ लाख ४४ हजार रुपियाँ छ  । सवारी मर्मत १३ लाख ४३ हजार ६९० रुपियाँ छ । 

गाडी भाडामा लिएर छ लाख ८२ हजार तिरेको छ । एक वर्षमा पालिकाले आठ लाख ७१ हजार रुपियाँको भोजनमा मात्र खर्च गरेको छ । १३ लाख १४ हजार रुपियाँका मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । दुई करोड ८५ लाख ७७ हजार रुपियाँ बेरुजु थपिएपछि पालिकाको बेरुजु १४ करोड रुपियाँ नाघेको छ ।

कैलालीका पहाडी क्षेत्रमा पर्ने यी दुई पालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम छ । जिल्लाका विकट मानिएका ती गाउँपालिकाका सबै वडामा मोटर बाटो पुगेको छैन तर सवारीसाधनको खर्च अत्यधिक तिनै गाउँपालिकामा देखिएको छ ।

दुई करोड ५० लाख रुपियाँ आन्तरिक आय अनुमान गरेको बर्दगोरिया गाउँपालिकाले एक करोड ७९ लाख रुपियाँ मात्रै आय गरेको छ । पदाधिकारीको खर्च ५९ लाख २९ हजार रुपियाँ, खाना तथा सञ्चालन खर्च ५१ लाख ३० हजार रुपियाँ, इन्धन खर्च ३९ लाख ९४ हजार रुपियाँ, भ्रमण खर्च ३२ लाख रुपियाँ, प्रोत्साहन भत्ता २१ लाख रुपियाँ महँगी भत्ता १७ लाख २२ हजार रुपियाँ गरेको छ ।

जोशीपुर गाउँपालिकाले एक करोड ६१ लाख रुपियाँ आन्तरिक आय अनुमान गरेकोमा ९३ लाख रुपियाँ मात्रै आय ग¥यो । सात वटा वडा रहेको पालिकामा पदाधिकारीको सुविधा ७५ लाख ५१ हजार रुपियाँ छ । जनप्रतिनिधिले एक वर्षमा १८ लाख ६५ हजार रुपियाँको भोजन मात्र गरेका छन् । आर्थिक सहायतामा पाँच लाख रुपियाँ बाँडेको छ । भ्रमण खर्च २२ लाख १४ हजार रुपियाँ, इन्धन खर्च १८ लाख १८ हजार रुपियाँ, मर्मत खर्च सात लाख ४३ हजार रुपियाँ, सवारीसाधन भाडामा लिएबापत १० लाख ३५ हजार रुपियाँ छ सबै सवारीसाधन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कामकाजका लागि भनिएको छ । एउटा वडाध्यक्षको एक पटकको काठमाडौँ भ्रमण खर्च ४५ हजार रुपियाँ छ । स्वकीय सचिव राखेर एक लाख ३४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

दुई करोड आठ लाख रुपियाँ आन्तरिक आय भएको गौरीगङ्गा नगरपालिकाले पदाधिकारीको खर्चमा एक करोड ४७ लाख रुपियाँ, प्रोत्साहन भत्तामा ५७ लाख ८२ हजार रुपियाँ, इन्धनमा ३५ लाख ८१ हजार रुपियाँ, गाडी मर्मतमा २९ लाख ५८ हजार रुपियाँ, भोजनमा २३ लाख २५ हजार रुपियाँ, भ्रमणमा १९ लाख १७ हजार रुपियाँ, गाडी भाडामा चार लाख ३० हजार रुपियाँ खर्चेको छ । स्थानीय चन्द्रप्रसाद कँडेलले उठेको कर विलासिता र फाल्तु खर्चमै सकिनु दुखद अवस्था भएको बताउनुभयो ।

तीन करोड २९ लाख रुपियाँ आय अनुमान गरेको जानकी गाउँपालिकाले एक करोड ८७ लाख रुपियाँ मात्रै उठाउन सक्यो । यहाँ जनप्रतिनिधिको सुविधा ९४ लाख २१ हजार रुपियाँ छ । पालिकाको भोजन खर्च ५३ लाख ८५ हजार रुपियाँ छ । इन्धन खर्च ६१ लाख १७ हजार रुपियाँ, सवारी मर्मत खर्च २२ लाख १९ हजार रुपियाँ, अघिल्लो वर्षको इन्धन खर्च चार लाख ५१ हजार रुपियाँ, सभा सञ्चालन खर्च १० लाख रुपियाँ, प्रोत्साहन भत्ता ११ लाख ५६ हजार रुपियाँ छ । वडाध्यक्षको काठमाडौँ भ्रमण खर्च दुई लाख २६ हजार रुपियाँ, विद्युत्को जरिबाना मात्रै सात लाख २६ हजार रुपियाँ तिरेको छ । उठेको कर सबै उपभोगमै सक्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी देखिएको स्थानीय दिनेश थारूले बताउनुभयो । 

मलेपको प्रतिवेदन हेर्दा वार्षिक आठदेखि १० करोड आन्तरिक आय भएका टीकापुर, लम्कीचुहा, गोदावरी, घोडाघोडी नगरपालिकाले मात्रै पदाधिकारीको सुविधा, भोजन, भत्ता, इन्धन, मर्मत, भ्रमण खर्चसम्म धानेको छ भने २७ करोड ९२ लाख रुपियाँ आय गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै आन्तरिक आयको केही बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा स्थानीय शासनका अध्येता मीनबहादुर शाही भन्नुहुन्छ, “जनप्रतिनिधि समाजसेवीभन्दा सुविधाभोगी देखिए आन्तरिक आयले सबै खर्च नधाने पनि खर्चका प्रकृति हेर्दा दुरुपयोग भइरहेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”