टीकापुर । टीकापुर विकास समितिका नाममा नक्कली कागजात बनाई घडेरी बिक्रीवितरण गर्ने व्यक्तिबाट आफूहरू ठगिएको भन्दै स्थानीयले कारबाहीको माग गरेका छन् । नगर विकास समितिको ११७ घडेरी नक्कली कागजपत्र तयार पारी अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बिक्रीवितरण गरिएको पाइएको छ । 

सो घटनाको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० माघ महिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो । अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि जग्गा रोक्कासँगै र अन्तिममा जग्गा किन्ने व्यक्तिले पनि अदालत धाउनु परेकाले आफूहरू पीडित भएको गुनासो उनीहरूको छ । टीकापुरमा आयोजना गरिएको पीडितहरूको भेलाले जग्गा घोटालाका प्रमाण बनाउने, जग्गा दाबी गरेर समितिबाट जग्गा लिने, मालपोत र नापीका कारण फसाएकाले यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

नगर विकास समितिको जग्गा नक्कली कागजपत्रका विषयमा जानकारी नपाई खरिद गर्ने १०७ जना रहेका छन् । “विकास समिति, मालपोत, नापीमा सोधेर ठिकै छ भनेपछि ११ लाख ५० हजार ऋण लिएर किनेको जग्गामा अहिले मुद्दा लागेको छ,” राजेन्द्र भट्टराईले भने । “मलाई जग्गा बेच्ने रमेश केसी जिउँदै छन्, उनले कसरी जग्गा लिए ? उनीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा मेरो परिवार पीडामा छ,” उनले भने । धेरै भाइबहिनी भएकाले नखाइनलाई बचाएको पैसाले ओत लागौँला भनेर कम्मानसिंह रावलबाट किनेको जग्गा नक्कली ठहर हुँदा अलपत्र पर्ने अवस्था आएको प्रतीक्षा जैसीले बताईन । 

ठगेर जग्गा लिने व्यक्तिबाट किनेका १०७ घडेरीमा ४९ जनाको घर बनेको छ । नक्सा पास छ, कर तिरिरहेका छन् । पहाडबाट पैतृक सम्पत्ति बेचेर, भारतमा मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले घरजग्गा जोडेकाहरू मानसिक समस्यामा परेका छन् । पूर्वप्रहरी अधिकृत ताराप्रसाद अधिकारी अख्तियारले प्रमाणका रूपमा हाल जोसँग जग्गा छ, उसलाई पनि दोषी बनाउनु स्वाभाविक छ, अख्तियार, अदालतलाई छानबिनमा सहयोग गरे पीडितले न्याय पाउने बताए ।

टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मोहन विक अख्तियारले विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका १५ जनाभन्दा बढीले म्याद नै नबुझेको बताउँदै अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहयोग गरे छिट्टै निकास पाउने बताए । नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जैसीको अध्यक्षतामा २०६६ चैत १६ गते बसेको बैठकले एक उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको २०६७ वैशाख १४ गते, जेठ १० गते र साउन ६ गते बसेको बैठकले घडेरी पाउन बाँकी केही व्यक्तिले बुझाएको रकम अधुरो रहेकाले बाँकी रकम असुली गरी दाखिला गरिदिन सिफारिस गरेको थियो । 

अख्तियारका अनुसार यतिबेला जग्गा पाऊँ भनी निवेदन दिनेहरूले पुरानो मितिमा नक्कली घडेरीको प्रमाणपत्र र केही रकम बुझाएको रसिद बनाई पेस गरेका थिए । त्यसै आधारमा व्यक्तिका नाममा सारिएका ११७ घडेरीमध्ये १०७ घडेरी मालिकले फटाफट अरू व्यक्तिलाई बेचेको पाइएको छ । राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले पनि सरकारका सबै निकायले दिएका प्रमाणका आधारमा किनेका जग्गा जफत भएमा सोझासाझा नागरिक मर्कामा पर्ने भन्दै यसको क्षतिपूर्ति दिन माग गरेका छन् । नक्कली कागजात तयार गर्ने र नक्कली जग्गाधनी बनेर नाममा लिने व्यक्तिलाई अदालतले दण्डित गर्ने अपेक्षा स्थानीय राजनीतिकर्मीको छ । गोरखापत्रबाट