धनगढी । लामो समयदेखि कानुनी उल्झनका कारण रोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज प्रदेशसभामा आगामी आव ०८१ र ०८२ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । दुई तिहाइ बहुमतले सो स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा गरी राजधानीसम्बन्धी निर्णय १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर २ वटा रिट दायर भएका थिए । जसको अझैसम्म किनारा लागेको छैन । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिशकुमार श्रेष्ठसहितका ९ जनाले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका थिए । कानुनी उल्झनका कारणले पनि सो विषयले निकास पाउन नसकेको हो ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि चाहिने जग्गा भोगाधिकारको लागि केन्द्रीय वन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो । तर वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिँदा पनि निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।