धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिको छ । नायव महालेखा परीक्षक पशुपति काफ्ले र निर्देशक कृष्ण खनालले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८०को प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।

उक्त प्रतिबेदनमा ३९ अर्ब ४३ करोड ९८ हजार ९९ को लेखा परिक्षण गर्दा फर्स्यौट गर्नु पर्ने रकम ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा १५ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख ६३ हजार रकम असुल गर्नु पर्ने रहेको छ छ । ८ करोड ९६ लाख ८८ हजार रकमको प्रमाण कागज पेश नभएको देखिएको छ । प्रतिबेदनले ७ करोड ४३ लाख २५ हजार अनियमित भएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै १७ करोड ४० लाख ८ हजार नियमित गर्नु पर्ने रकम उल्लेख गरिएको छ भने, ९९ लाख ९५हजार शोधभर्ना नलिएको रकम उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा गरि १४३ वटामा गरिएको लेखापरीक्षणमा २७ करोड ६६लाख ५१हजार बेरुजु देखिएको छ भने,समिति तथा अन्य संस्था गरि १८ वटामा गरिएको लेखापरीक्षणमा ९ करोड ९७ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा विगतको हाल सम्मको बेरुजु १ अर्ब ९४ करोड ५४लाख १३हजार रहेको थियो । ८ करोड ३९ लाख ८९हजार फर्स्यौट तथा परीक्षण गर्दा विगतका बर्सहरूको कुल बेरुजु १ अर्ब ८६ करोड १४ लाख २४ हजार बाँकी रहेको छ । त्यसमा उक्त आर्थिक वर्षमा २७ करोड ६६लाख ५१हजार बेरुजु थप भएको छ । अहिले प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायमा २ अर्ब १३ करोड ८० लाख ७५ हजार बेरुजु बाकी रहेको छ ।

त्यस्तै समिति तथा संस्थामा बिगतका वर्षहरूमा ४४ करोड ६५ लाख ४७हजार बेरुजु रहेको थियो त्यसमा १४ लाख ३३ हजार मात्रै फर्स्यौट तथा परीक्षण भएको देखिएको छ । ४४ करोड ५१ लाख १४ हजार बेरुजु बाँकी रहँदा त्यस वर्ष ९ करोड ९७ लाख ४०हजार बेरुजु थप भएको छ । अहिले समिति तथा संस्थामा ५४ करोड ४८ लाख ५४ हजार बेरुजु बाँकी देखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय , समिति तथा संस्थाहरूको बेरुजु २ अर्ब ३९ करोड १९ लाख ६० हजार बाकी रहेको थियो त्यसमा ८करोड ५४ लाख २२ हजार फर्स्यौट तथा परीक्षण हुँदा २अर्ब ३० करोड ६५ लाख ३८हजार बेरुजु बाँकी रहेको थियो । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७०/०८० को ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार बेरुजु थप हुँदा अहिले सम्म २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रुपैयाँ रकम बाँकी रहेको छ ।

‘यो वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय र समिति तथा अन्य संस्था समेतको र ३९ अर्ब ४३ करोड ९९ लाखको लेखापरीक्षण गर्दा प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट ४० करोड ८५ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

सो मध्ये प्रतिवेदन अवधि सम्म ३ करोड २१ लाख ५१ हजार बेरुजु फर्स्यौट गराएबाट ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार फर्स्यौट हुन बाकी छ ’महालेखाको छैटौँ प्रतिवेदनको ५.१ मा भनिएको छ, ‘यो वर्षसम्म फर्स्यौट हुन बाकी कुल २ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार रहेको छ ।’

कुन मन्त्रालयमा कति बेरुजु ?

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रतिशतको आधारमा सबै भन्दा धेरै बेरुजु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेको देखिन्छ भने रकमका दृष्टिकोणले सबै भन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहेको देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उक्त बर्ष १६लाख ७२ हजार बेरुजु देखिन्छ जुन उक्त मन्त्रालयको ३।२७ प्रतिशत हो । यता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १९ करोड ११ लाख ५८हजार बेरुजु देखिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ११लाख ४३हजार बेरुजु रहेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ३ लाख ६९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ करोड ३९ लाख २७ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ करोड ६२लाख ९हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ९ करोड ९१लाख ८१ हजार, बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा शून्य बेरुजु देखिएको छ । १४३ प्रदेश कार्यालय र १८ अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा ५३ कार्यालयमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बेरुजु बढ्दै घट्दै

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेशको पहिलो प्रतिवेदन २०७५ सालमा बुझाएको थियो । प्रदेश सरकारी कार्यालय समिति तथा अन्य संस्थाको ५ वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु कहिले बढ्दै त कहिले घट्दै गएको देखिन्छ ।

पहिलो वर्ष २०७४/०७५ मा २.२८ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा त्यसपछि २.१६ बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछि १/६१ प्रतिशत, त्यसपछिको वर्ष १.३६ प्रतिशत बेरुजु कायम हुँदा आर्थिक बर्ष २०७८्०७९ मा २/३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । यो हाल सम्मकै सबै भन्दा धेरै बेरुजु हो ।

अहिले सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा ०.५९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यो हाल सम्मकै सबै भन्दा कम बेरुजु हो । प्रदेश प्रमुख मियाँलाई उक्त प्रतिवेदन पेश गर्दै नायव महालेखा परीक्षक पशुपति काफ्ले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेरुजु कम रहेको जानकारी दिएका थिए ।

उनले लुम्बिनी प्रदेश बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा आफ्नो कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको जानकारी समेत दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेस ढुङ्गाना, प्रमुख स्वकीय सचिव साबिर अली लगायतको उपस्थितिमा नायव महालेखा परीक्षक काफ्लेले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख मियाँले महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै बेरुजु कम रहने गरि सबै मन्त्रालय तथा निकाय र संस्थाहरूले काम गर्नु पर्ने बताएका थिए ।