धनगढी। धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा बजेट अभाव भएको छ । कैलालीको धनगढीदेखि डोटीको दिपायल हुँदै बझाङ चैनपुर–उरै भन्ज्याङसम्म जोड्ने द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका लागि बजेट अभाव भएपछि काम रोकिएको हो। धनगढी–दिपायल फास्ट ट्य्राक सुदूरपश्चिमकै गौरवको आयोजना हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पठाएको बजेट खर्च भइसकेकाले सम्पन्न हुनुपर्ने बाँकी कामका लागि बजेट अभाव देखिएको छ । धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ सडक योजना कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा फास्ट ट्र्याकका लागि २५ करोड रुपियाँ बजेट आएको थियो । 

प्राप्त बजेट खर्च भएकाले बाँकी रहेको काम गर्न रकम अभाव भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश रौखेलाले बताए। बजेट अभाव हुँदा निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको उनले बताए ।

उनले फास्ट ट्र्याकमा बजेट अभाव भएपछि दुई करोड रुपियाँ भुक्तानी दिन नसकिएको र थप बजेट माग गरेको जानकारी दिए । असारसम्म आउने आश्वासन मिलेको छ । 

करिब १८६ किलोमिटर दुरी रहेको यो सडकको ४५ किलोमिटरमा कालोपत्रेका लागि ठेक्का गइसकेको छ । धनगढी बजारको हसनपुरदेखि गोदावरी नगरपालिकाको स्याउलेसम्म कालोपत्रेको काम सकिएको छ ।

यसै गरी स्याउलेदेखि हाटखोलीसम्म १३.४ किलोमिटरमा पनि कालोपत्रेको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । हाटखोलीदेखि डोटीको विपिनगरसम्म ग्राभेलको काम पूरा भएको छ । 

यो द्रुतमार्ग अन्तर्गत कैलालीमा १३.४ र डोटीमा ९.४ किलोमिटर गरी जम्मा २२.८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि २०७८ साल वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कैलालीमा थप सात र डोटीमा १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि दोस्रो चरणमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

करिब ७५ प्रतिशत सडकखण्ड निर्माण तथा कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ । धनगढी दिपायल फास्ट ट्य्राकको ०६४ देखि काम सुरु भएको थियो । यो फास्ट ट्य्राक अहिले चालु रहेको धनगढी–डडेल्धुरा हुँदै दिपायल जानुपर्ने बाध्यता रहेको विकल्पहीन सडकको दूरीभन्दा आधा छोटो छ ।

आयोजना कार्यालयका अनुसार निर्माणाधिन द्रुत मार्गको दूरी धनगढीदेखि दिपायलसम्म ९५ किलोमिटर छ । तर अहिले सञ्चालित एक मात्र धनगढी–डडेल्धुरा–दिपायल सडकको लम्बाइ १९२.४ किलोमिटर छ ।

निर्माणाधीन धनगढी–दिपायल फास्ट ट्य्राकलाई हाल रहेको धनगढी–डडेलधुरा–दिपायल सडकको वैकल्पिक राजमार्गका रूपमा निर्माण सुरु गरिएको हो । यसबाट कैलाली, डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् । हाल डोटी, अछाम र बाजुरा आवतजावत गर्नेहरूले डडेल्धुरा हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ।