धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन मिडियालाई विभेद गरेको छ ।

मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्ध सम्बन्धि प्रकाशित गरेको सूचनामा अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई छुटाएर विभेद गरेको भन्दै यहाँका अनलाइन सञ्चालक तथा सम्पादकले आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उनीहरुले बुधबार संयुक्तरुपमा मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै यथाशक्य निर्णय सच्चाउन चेतावनी दिएका छन् । 

मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संघर्ष समितिका सदस्य विराज रोस्याराले अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम नै अनलाइन मिडिया भइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले अनलाइन मिडियालाई हेर्ने दृष्टि कपट तथा खोटपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने,‘आम सञ्चार क्षेत्रमा अनलाइन मिडियालाई पनि तुरुन्तै समाबेश नगरिए हामी कडा आन्दोलनमा उत्रिने छौँ ।’ ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उपसचिव नेपालले मन्त्रालयका सचिव काम विशेषले बाहिर गएकाले उहाँ आउने वित्तिकै कुरा राख्ने बताए । उनले भने,‘यो विषयमा के रहेछ, त्यो म बुझेर छलफलमा ल्याएर माग पूरा गर्ने प्रयासमा रहने छु ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत चैत २३ गते आम सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा अनलाइन मिडिया बाहेक रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकालाई मात्र आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।