धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका विरुद्ध उच्छ अदालत दिपायलमा दायर रिट खारेज भएको छ। धनगढी-३ केदार टोल जाने सडक चौडा गर्न हुन्न भन्दै स्थानीय नन्दा भट्टसहित २७ जनाले सडक चौडा गर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दर्ता गरेका थिए। 

बिहीवार भएको सुनुवाइमा निवेदक २७ जनाको माग खारेज गर्दै उच्च अदालतले दिपायलले उपमहानगरपालिकालाई सडक निर्माण गर्ने बटो खोलिदिएको छ।

केदार टोल जाने सडक १५ मिटर चौडा गर्न सडक क्षेत्राधिकार छोड्न उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि स्थानीय २७ जना अन्तरिम आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पुगेका थिए।

बिहीवार  भएको बहसमा धनगढी उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट कानून अधिकृत खडक कुन्जेडाले बहस गरेका हुन् भने रिटकर्ताको तर्फबाट अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरी तथा कर्णबहादुर महराले बहस गरेका हुन्।

उच्च अदालत दिपायले रिट खारेज गरेसँगै उपमहानगरपालिकालाई सडक निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।