धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएको धनगढीको मेनरोडमा प्रतिबद्धता अनुसारको बजेट विनियोजन नगर्दा बजेट अभाव भएको छ । दुई वर्षका लागि ५१ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा लगाइएको ठेक्काका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सोका लागि विनियोजन गरेको १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका अनुसार सो सडक निर्माणमा हालसम्म १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च भइरहेको भए पनि प्रदेश सरकारले अत्यधिक मात्रामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुका साथै टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको हुनाले सामरिक महत्वका बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन ।

पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएकै कारण कतिपय योजनाको निर्माण निकै सुस्त भएका छन् भने कतिपय बहुवर्षीय योजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले टुक्रे र पूर्वतयारी बिनाका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदा बहुवर्षीय र प्रदेश गौरवका योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । त्यसैको एउटा उदाहरण धनगढीको मेनरोड पनि हो ।

आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमै विनियोजित बजेट सकिएपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँंग सो सडकका लागि २० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत नरबहादुर भाटले मनरोड निर्माण कार्य तीव्रता पाएको हुनाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको बताए । २०८० वैशाखबाट निर्माण सुरु भएको सडक २०८२ वैशाख २६ गतेभित्रै नाली, फुटपाथ, सडक बत्ती सबै निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा नाली निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सबइन्जिनियर दुर्गाप्रसाद अवस्थीले बताए । उनले निर्माण कम्पनीले तदारुकताका साथ निर्माण गरिरहेको हुनाले यो योजना समयमै सम्पन्न हुने बताए । यद्यपि, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत प्रतिबद्धता अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसकेमा सडक निर्माणको सबै काम समयमै सकिनेमा आशंका छ ।

सबइन्जिनियर अवस्थीले नाली निर्माणका साथै विद्युतको पोल सार्नेलगायतका कामसमेत संँगैसँगै भइरहेको बताए । धनगढीको पौने चार किलोमिटर लामो मेनरोड निर्माणाधीनमध्ये कैलालीपुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मको २.३ किलोमिटर सडक केएस कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ । मेनरोड चार लेनको बन्ने भएपछि कैलालीपुलदेखि क्याम्पस चोकसम्मका ४२८ जना घरधनिहरुले आफ्नो घर आफै भत्काएका थिए ।

सो सडकको दुवैतर्फ नाली बनाउनुका साथै दुवैतर्फ विद्युत पोल सार्ने र खानेपानीको पाइप बिच्छाउने काम भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले आफ्नो कार्यकालको पहिलो निर्णय गर्दै धनगढीमा हुने सडक निर्माण कार्यलाई सडकमा आवागमन असहज नहुने गरी खाल्डाखुल्डी हुन नदिने निर्णय गरेका थिए । तर धनगढीको मेनरोड निर्माणाधीन रहेकाले सडकमा भएका ठूल्ठूला खाल्डाखुल्डीले आवागमन असज भएको छ । जसले गर्दा धनगढीको मेनरोडको व्यापार व्यवसायमा समेत ह्रास आएको छ ।

कैलाली पुलदेखि चौराहासम्मको सडक निर्माणमा सुस्त
क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण भइरहको कैलालीपुलदेखि चौराहासम्मको १.३८ किलोमिटर सडक खण्ड भने सुस्तगतिमा निर्माण भइरहेको छ । २०७८ पुसमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने कैलालीपुलदेखि चौराहासम्मको सडक निर्माणको ठेक्काको दोस्रो पटक थपिएको म्याद गत कात्तिक १४ गते म्याद सकिएपछि असार मसान्तसम्मका लागि तेस्रो पटक म्याद थपिएको छ ।

कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सो सडकमा कैलाली पुलदेखि कालोपत्रे सुरु गरेको भए पनि चौराहातर्फ बेससमेत बनिसकेको छैन । संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले अझै पनि सबै विद्युत पोल सार्न नसकिएकोले असारसम्मको म्याद थप गरिएको जनाएको छ । इकाई इन्जिनियर शौरभ कलौनीले फुटपाथलगायतका सबै सडक संरचना निर्माण कम्पनीले सो म्यादमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।