कञ्चनपुर। कञ्चनपुरमा रहेका सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने अभियानमा स्थानीय प्रशासन लागेको छ। नौवटा स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गरेर संरक्षणका लागि स्थानीय प्रशासनले सक्रियता बढाएको हो।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण एवं अतिक्रमित जग्गा लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहका नगरप्रमुख, उपप्रमुखसँगै विभिन्न राजनीतिक दलसँग छलफल अघि बढाएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जिल्लामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि राजनीतिक दल र स्थानीय तहले प्रतिबद्धता जनाएका जानकारी दिए।

सो सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सबै स्थानीय तह तथा आफ्नो नाममा वा आफ्नो जिम्मेवारीका क्षेत्रमा अतिक्रमणसम्बन्धी १५ दिनभित्र अद्यावधिक गरी एकीकृत विवरण तयार गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । 

आगामी दिनमा स्थानीय तह तथा आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्ति थप अतिक्रमण हुन नदिने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तह र कार्यालय निकायले यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, अतिक्रमण हटाउने क्रममा शान्ति सुरक्षा माग भएमा जिल्ला प्रशासनले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरिएको छ । 

कञ्चनपुर सदरमुकाम रहेको भीमदत्त नगरपालिका नै सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको नगरप्रमुख पदम बोगटीले बताए। नगरपालिकाले सडक स्तरोन्नतिका लागी हालै मदनचोकमा रहेका २२ वटा सटर खाली गराएको बताए । नगरविकास समितिको जग्गा अतिक्रमण र लिजको विषय अदालतबाट टुङ्गो लागेपछि व्यवस्थापनमा लाग्ने उनको भनाई छ।

भीमदत्त १८ सालघारी पर्यावरणीय उद्यानमा सुकुम्वासी भूमिहीनका नाममा जग्गा अतिक्रमण परेको भन्दै उनले वास्तविक पीडितलाई व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए। भीमदत्तका नगरप्रमुख पदम बोगटीले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति भीमदत्त नगरपालिका मातहत आए पनि जग्गा लिज र अतिक्रमणको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अगाडि बढ्न नसकिएको बताए। 

नगरपालिकाका तर्फबाट सो विषयका सरोकारवाला र सम्बन्धीत निकायसँग छलफल भैरहेको र अबको तीन वर्षभित्रै सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गा अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने विषय अगाडी बढाउनु राम्रो कार्य भएको बताए । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन प्रशासनले काममा ढिलाई नगरी छिटो भन्दा छिटो कार्यको थालनी गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।